पाेखरा ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले महिला र पुरूषकाे कानुनमा समान अधिकार प्राप्त भएपनि व्यबहारमा लागू नभएकाे बताएका छन् । बुधबार लैंगिक न्याय सम्बन्धमा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिसंग प्रदेश सतरीय अन्तरक्रिया भेला कार्यक्रमलाई सम्बाेधन गर्दै उनले यस्ताे बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले न्याय सम्पादनमा सहजताका लागि प्रदेशका सबै पालिकामा न्यायिक सहजकर्ता पठाउने नीति अनुरूप काम भइरहेकाे जानकारी दिए । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जनप्रतिनिधिका लागि विभिन्न समयमा तालिम सञ्चालन भएका बताए । गण्डकीमा मातृमृत्यु दर अरू प्रदेशमा धेरै रहेकाेमा उनले चिन्ता प्रकट गरे ।
महिलालाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रदेश सरकारले महिला उद्धमीका लागि याेजना ल्याएकाे जानकारी दिए ।
गण्डकी प्रदेका सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले महिला आयाेगले महिला अधिकार र सशक्तीकरणमा धेरै काम गरेकाे चर्चा गरे ।
उनले गण्डकीका ८ जिल्लामा महिला हिंसामा परेकालाई आश्रय स्थल बनाइएकाे जानकारी दिए । उनले कार्यविध बनाएर पाेखरा ३३ मा एक कराेड ५० लाखकाे लागतमा पुनःस्थापन केन्द्र निर्माण भइरहेकाे बताए । लैंगिक हिसा पीडित तथा प्रभावितका लागि मनाेपरामर्स दिने लगायतका काम भएका उनले बताए ।
राष्ट्रिय महिला आयाेगका अध्यक्ष कमला कुमारी पराजुलीले सरकारले निर्णय नगर्दा प्रदेहरूमा महिला आयाेगका संरचना स्थापना गर्न नसकिएको बताइन् । राष्ट्रिय महिला आयाेगका सचिव रेखाकुमारी कंडेल लगायतले उक्त अबसरमा आआफ्नो धारणा राखेका थिए । स्थानीय तहका न्यायिक समिति प्रमुख सहभागी कार्यक्रममा दुईवटा कार्ययपत्र प्रस्तुत हुनेछन् ।
