काठमाडौं ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घले आफूहरू नयाँ सहमतिको लागि आन्दोलनमा नउत्रिएको प्रस्ट पारेको छ । बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै महासङ्घले विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ ।
शिक्षक महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तीमा गत चैत्र २६ गते शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा वार्ता र संवादका लागि आह्वान गरी जारी गरिएको विज्ञप्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
हरेक समस्या वार्ता वा संवाद बाटै समाधान हुन्छन् भन्नेमा महासङ्घको दृढ विश्वास छ तर यस पटक नेपाल शिक्षक महासङ्घ सरकार समक्ष नयाँ मागपत्र पेश गरी आन्दोलन आएको छैन ।
यो आन्दोलनको लक्ष्य विभिन्न मुद्दा र विषयमा छलफल गरी नयाँ सहमति गर्नु पनि होइन । यो आन्दोलनको उद्देश्य विगतमा भएका सबै सहमति सम्बोधन हुने गरी गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारी मैत्री अग्रगामी विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउनु हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
थप भनिएको छ –’२०८० साल भाद्र महिनामा संसद्मा दर्ता भई छलफलको लागि संसद्को शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको विद्यालय शिक्षा विधेयकले दर्ता भएको अधिवेशन समेत गरी सांसदका ४ ओटा अधिवेशन पार गरिसकेको छ । यतिका अवधि सकिँदा समेत यो विधेयक ऐन बनेर जारी नहुनु आफैमा विडम्बनापूर्ण छ ।
समितिको बैठक नियमित नहुनु, समयमा उपसमिति गठन नगरिनु, गठित उपसमितिबाट पनि जुन गतिमा काम हुनुपथ्र्यो, त्यस्तो सक्रियता नदेखिनु तथा सांसदको हिउँदे अधिवेशन अनुमानित मितिभन्दा अगावै अन्त्य गरिनु जस्ता कार्यले सरकार विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने कुरामा गम्भीर नरहेको प्रस्ट हुन्छ ।’
