काठमाडौं ।
देशैभरका ७५३ स्थानीय तहलाई सडक बालबालिकाको अवस्थाबारे बुझ्न पत्रचार गरिने भएको छ । आगामी असार मसान्तभित्र सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने भएपछि कार्यविधि तयार हुँदै छ । कार्यविधिपछि बालबालिकाको अवस्थाबारे बुझ्न पालिकालाई पत्राचार गरिने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी २०८२ असार मसान्तसम्म सडक बालबालिकामुक्त गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । उक्त लक्ष्य पूरा गर्न कार्यविधिको सूचक तयार गरी स्थानीय तहलाई पत्रचार गरिने भएको हो ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले सरकारले सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेकाले बालबालिकाको अवस्था बुझ्न सबै पालिकालाई पत्र पठाइने जानकारी दिए ।
सडकमा भेटिएका बालबालिकाको उद्धार भएतापनि उनीहरुलाई अभिभावकसंग पुनर्मिलन गराउन र अभिभावक नभएको खण्डमा संरक्षण केन्द्रमा राखिने उनले बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहले सडक बालबालिकामुक्त पालिका बनाएपछि प्रदेशले आआफ्नो अनुकूलतामा आगामी जेठ १५ गतेभित्र सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने छन् । त्यसपछि राष्ट्रिय रूपमा असार मसान्तभित्र सडक बालबालिकामुक्त भएको घोषणा गरिने छ ।
सहसचिव बुढाले तत्काल सडक बालबालिका घोषणा गर्न सजिलो भए पनि दीर्घकालीन रूपमा कार्यान्वयनमा जान जटिल हुन सक्ने तर्क गरे । “राज्यले सडक बालबालिकामुक्त भएको घोषणापछि बालबालिका सडकमा भेटिन सक्छन् । किनकि देशमा गरिबी उस्तै छ । अभिभावकविहीन बालबालिका हुँदा दुव्र्यसनीका कारण सडकमा आउन सक्छन् । भारतसँग खुला सिमाना भएकाले आउँदा जटिलता आउन सक्छ,” उनले भने, “दीर्घकालीन रूपमा सडक बालबालिकामुक्त गराउन बाल अधिकार परिषद्ले वार्षिक १० करोड बजेट चाहिन्छ भन्दै छ । त्यो बजेट दिन सकिएको छैन । सिपमूलक तालिम दिएर आत्मनिर्भर बनाउन बजेट अभाव हुने देखिन्छ ।”
दीर्घकालीन रूपमा देशैभर सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र बनाउन बजेटकै कारण समस्या हुन सक्ने विज्ञहरूले दाबी गरेका छन् । उनले भने, “यो महिनाभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्ने छौँ । त्यसपछि स्थानीय तहलाई सडक बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्नेबारेमा पत्र पठाइने छ ।”
सडक बालबालिका १८ वर्षमुनि सडकमा आश्रित भई अलपत्र अवस्थामा परेकालाई परिभाषित गरिएको छ । सडक बालबालिका प्रायः गरिबी, लागुऔषधको दुव्र्यसनी, बुवाआमा नभएर, परिवार विखण्डन, प्राकृतिक विपत्तिका कारण अलपत्र गर्दै आएका छन् । यसरी अलपत्र परेका बालबालिकालाई राज्यले नै संरक्षण दिएर उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन र आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।
