काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट बर्खास्तीमा परेका कुलमान घिसिङको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकोले संसद्मा यसबारे थप चर्चा, परिचर्चा विधिसम्मत नहुने तर्क गरेका छन् ।
घिसिङको बर्खास्तीपछि प्रतिपइाी दलहरूले निरन्तर बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ नदिइ संसद् चल्न नदिने अडान यथावत् राखेका थिए । सोही अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार संसद्मा जवाफ दिएका छन् ।
जवाफका क्रममा उनले भनेका छन्, ‘सामान्यतः कुनै पनि कर्मचारीबाट विभागीय मन्त्रीले आफुप्रति लोयल्टी फिल गरेन भने चेन अफ कमाण्डले काम गर्दैन ।’
विभागीय मन्त्रीको कामबारे परीक्षण हुने भन्दै उनले अहिले त्यसबारे चर्चा गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क पेस गरे ।सरकारले गरेका काममा चित्त नबुझे कानुनी उपचारको हक हुने भन्दै त्यही भइरहेको उनले बताए ।
