काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने आज काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध पुनरावेदन निवेदन दर्ता गराउन पाटन उच्च अदालत गएका छन् ।
स्वर्णलक्ष्मी सहकारीको बचत अपचलनसँग सम्बन्धित मुद्दामा ३ माघमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो ।
फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ६८ बमोजिम धरौटी माग गरिएकोमा चित्त नबुझी सो बेरितको आदेश बदर गरी दफा ६९ बमोजिम साधारण तारेखमा बसी मुद्दा पुर्पक्ष गरी पाऊँ भनी लामिछानेले दफा ७३ बमोजिम उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउन उच्च अदालत गएका उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
यसअघि बिहीबार पन्देही जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उच्च अदालतमा दिएको निवेदन उपर सुनुवाइ नभएपछि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने काठमाडौं फर्किएका थिए ।
सभापति लामिछाने, पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी र उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय बुटवलले जिल्ला आदालतको आदेशविरुद्ध दिएका छुट्टाछुट्टै निवदनमा एकैपटक सुनुवाइ हुने गरी बिहीबार उच्च अदालत, तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा पेसी तोकिएको थियो ।
सुनुवाइका लागि लामिछाने कानुन व्यवसायी र सचिवालय सदस्य लिएर बुधबार नै रुपन्देही पुगेका थिए । गोला प्रथाअनुसार न्यायाधीशद्वय जगतबहादुर थापा र सागर विष्टको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेस गरिएको थियो। तर, मिसिल अध्ययन गरेपछि न्यायाधीश थापाले सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी जिल्लाबाट आएको सोही प्रकृतिको मुद्दा यसअघि पनि हेरेकाले लामिछानेसहितको मुद्दा आफूले हेर्न नमिल्ने बताएपछि हिजो सुनुवाइ नभएको हो ।
