काठमाडौं ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्कालाई १६ पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण पेश गरेका छन् । गत बुधबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार मन्त्रालयले मागेको स्पष्टीकरणमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आइतबार स्पष्टीकरण पेश गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मन्त्रालयले सोधेको ४ बुँदे स्पष्टीकरण मागमा घिसिङले उनलाई समयसीमा भित्र गत आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादन पेश नगरेको भन्दै नियुक्ति किन रद्द नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । जसको जवाफ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आफूले विगतका आर्थिक वर्ष ०७८/७९ र ०७९/८० मा पनि क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ अंक प्राप्त गरेको गत आवको कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि साबिककै सरह पेश गरेको उल्लेख गरेका छन् ।
साथै, उनले कार्यसम्पादन पेश गर्नुपर्ने समय सम्झौता पत्रमा नतोकिएको भन्दै विगतको अभ्यासका आधारमा पेश गरेको जवाफ मन्त्रालयलाई दिएका छन् ।
सम्झौतापत्र वा नियुक्ति पत्र रद्द गर्न सिफारिस गर्न सक्ने र त्यसरी गर्दा आफूलाई सुनुवाइको मौका सम्झौताको १०.३ नम्बरमा भएको समेत उनका सफाइ पत्रमा उल्लेख छ । कार्यसम्पादन ढिलो पेश गरेको आधारमा सम्झौता रद्द गर्ने सर्त सम्झौता पत्रमा उल्लेख नभएको उनको जवाफ छ ।
भारतसँग गरेको विद्युत् विनिमय सम्झौताको विषयलाई लिएर हटाउन किन नहुने भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा घिसिङले सन् १९९२ देखि नै प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखले त्यस्तो सम्झौता गर्दै आएकाले अहिले त्यही विषयलाई लिएर मन्त्रीले गरेको कारबाहीको सिफारिस पूर्वाग्रपूर्ण भएको बताएका छन् ।
मन्त्रालयको तर्फबाट सोधिएको उद्योगीहरूमार्फत टिओडी मिटरका आधारमा बक्यौता उठाउन मन्त्रालयको निर्देशन किन कार्यान्वयन नभएको भनी सोधिएको प्रश्नमा उनले छुट बिल वैधानिक भएको विषय अदालतका प्रमाणीकरण भएको र बिलको आधारमा उद्योगीलाई पत्राचार गरिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जवाफ दिएका छन् ।
साथै, उनले सोही प्रश्नको जवाफमा उद्योगका सञ्चालकको घरको लाइन काट्न आयोगमा अनुरोध गरिएको, आयोगले उद्योगको लाइन नकाट्न निर्देशन दिएको भन्दै सोही विषयलाई लिएर आफूलाई गरिएको दोषारोपण पूर्वाग्रही भएको सफाइ दिएका छन् ।
त्यस्तै, घिसिङलाई मन्त्रालयले सोधेको चौथो प्रश्न कार्यकारी निर्देशकले पालना गर्नुपर्ने आफ्नो काम र कर्तव्य पालना नगरेकोले किन नहटाउने भन्ने रहेको थियो । जसको जवाफ दिँदै उनले सो आरोप नै मनोगत रहेको, आफूले विगतमा गरेको कार्यसम्पादनका आधारमा आफ्नो कर्तव्य निष्ठापूर्वक पूर्ण रूपमा पालना गरेको र आफूलाई सेवाबाट हटाउने, स्पष्टीकरण सोध्ने लगायतका कामकारबाही पूर्वाग्रहपूर्ण र अन्यायपूर्ण रहेको सफाइ दिएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयले गत २२ असोज, १३ कात्तिक, मंसिर तेस्रो साता, २२ पुस र १३ फागुनमा कहिले स्पष्टीकरण र कहिले विवरण माग गर्दै आएको छ । जसको जवाफ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले दिँदै आएका छन् ।
पछिल्लो पटक मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट निर्णय गराएर मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरण जवाफ आएपछि उनलाई हटाउने वा नहटाउने विषयमा निर्णय गर्ने भनेर उर्जामन्त्री खड्काले सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् ।
घिसिङले बुझाएको स्पष्टीकरण हुर्न क्लीक गर्नुहोस्
