बलेवा ।
बागलुङको काठेखोला गाउँपालिकाले समुदायकै नेतृत्वमा जलचर संरक्षण गर्ने तयारी थालेको छ । समुदायको सकृयता र सहभागिताबिना कानुन र कारबाहीले मात्र जैविक विविधता र जलचरको संरक्षण नहुने भएकाले संरक्षणमा समुदायको सहभागिता हुनेगरी कानुन बनेको हो ।
गाउँपालिकाले १६औँ गाउँसभाबाट पारित गरेको ‘जलचर एवं जलीय जैविक विविधता संरक्षण ऐन’ ले संरक्षणका लागि समुदायको सहभागिता हुने व्यवस्था गरेको हो । अवैधानिक रूपमा जलचरको उपयोगले जलचर लोप हुने खतरा बढेपछि गाउँपालिकाले जलचरको संरक्षण र उपयोग गर्ने कानुन बनाएको हो । ऐन बनेसँगै गाउँपालिकाभित्रका खोलानालाका जलचर तथा जलीय जैविक विविधताको संरक्षणका लागि कार्यविधि बन्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तेजबहादुर थापाले बताए ।
उक्त नीतिअनुसार विपन्न र बेरोजगार तथा परम्परागत रूपमा पेसा अँगालेका नागरिकलाई मात्र जलचरको उपयोग गर्न दिइनेछ । माछा, गङ्गटालगायत जलचरको प्रजननका समय र सङ्कटको समयमा उपभोगमा रोक लगाउने विषय नीतिमा उल्लेख छ । “कानुनको कसी र कारबाहीले मात्र संरक्षण सम्भव छैन, त्यसैले हामीले खोला छेउका बस्तीको सकृयता र सहभागिता हुनेगरी समूहमार्फत संरक्षणको नीति ल्याएका छौँ”, उपाध्यक्ष थापाले भने, “किन जोगाउने, नजोगाउँदा समुदायलाई कस्तो असर पर्छ भन्ने बुझाउन पनि उनीहरूकै सहभागिता आवश्य छ ।”
गाउँसभाले काठेखोला गाउँपालिकाका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । कर्मचारीको व्यवस्थापन, वृत्तिविकासमा सहयोग पुर्याउन र काम गर्ने मनोबल विकास गर्नेगरी ऐन बनेको हो । गाउँसभाले विद्यालय व्यवस्थापक कार्यक्रम कार्यविधि पनि पारित गरेको छ ।
