काठमाडौँ ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले संविधान संशोधन गर्ने चर्चासँगै मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि र सीमान्तकृत वर्गको अधिकार रक्षाका लागि भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरू मोर्चाबन्दीको कसरतमा जुटेका हुन् ।
आन्तरिक विवाद र नेतृत्व हत्याउन कै लागि फुटाएर गएका मधेस केन्द्रित नेताहरूलाई संविधान संशोधनले एक ठाउँमा ल्याउने विश्वास उनीहरूको छ । अहिले संसद्भित्र र संसद्बाहिर १० वटा मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरू सक्रिय रहेका छन् । संविधान संशोधनबारे साझा धारणा बनाउन केही दलहरूले वार्ता समिति समेत गठन गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९लोसपा० का महासचिव डा। सुरेन्द्र झाले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको लाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन संवादको थालनी भएको बताए । मंगलवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै डा। झाले संविधान संशोधन मधेसवादी दलहरूको समेत एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै साझा धारणा बनाउन समिति गठन गरिएको बताए ।
संविधान संशोधन सरकारको मुख्य कार्यभार भएकै कारण लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी सरकारमा सहभागी भएको उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधनका सम्बन्धमा मधेस केन्द्रित दलहरू एक ठाउँमा आउन जरुरी रहेको उनले बताए ।
नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरूले दुई संविधान संशोधनमार्फत दुई दलीय व्यवस्था ल्याउनुपर्ने तर्कहरू गरेको उल्लेख गर्दै आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उनको भनाई थियो । उनले संविधानले नै बहुलवादलाई अँगालेको उल्लेख गर्दै प्रतिगमनतिर गरिने संशोधन मुलुकको लागि घातक हुने बताए ।
