पोखरा ।
पोखरा महानगरपालिकाको १६ औं नगर सभा आइतबारदेखि सुरु भएको छ । नगर सभाको पहिलो दिन विधायन समितिका संयोजक पुष्पेन्द्र पाण्डेले सभामा २ कार्यविधि तथा १ ऐन संशोधनका लागि टेबुल गरेका छन् । नगरसभामा राजस्व बक्यौता असुली कार्ययोजना कार्यविधि प्रस्तुत गरिएको छ । महानगरमा करोडौं राजस्व बक्यौताको रुपमा छ । उक्त बक्यौता असुलीका लागि महानगरले छुट्टै कार्ययोजना तयार गरेर नगरसभामा पेश गरेको हो ।
सभामा भवन नियमित तथा अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन), भवन नियमित तथा अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन) र आर्थिक ऐन २०८१ (पहिलो संशोधन) पेश भएका छन् ।
महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यले पेश भएका कार्यविधि तथा ऐनको संशोधन प्रस्तावउपर आगामी ७ माघमा दफाबार छलफल गरेर पारित गर्ने जानकारी दिए । उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङको तर्फबाट नगर सभामा पेश गर्ने न्यायिक समितिको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले हिउँदे अधिवेशनमा नयाँ ऐन प्रस्तुत हुनुका साथै कार्यविधि तथा ऐनको संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारी दिए ।
उनले सार्वजनिक लेखा समितिको प्रतिवेदनलाई नगर सभाले ग्रहण गर्ने बताए । उनले पोखरा २० का वडा सदस्य उत्तम गुरुङको राजीनामा कार्यपालिकाले स्वीकृत गरेको जनाए ।उनले पूर्वाधार तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०८० (पहिलो संशोधन)ले नगरपालिकामा भवन र पूर्वाधार निर्माण गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्डलाई परिवर्तन गर्ने जानकारी दिए ।
भवन नियमित तथा अभिलेखिकरणसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० (पहिलो संशोधन)मा अर्थ, भवन निर्माण र सम्बन्धित रेकर्ड राख्ने प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । आर्थिक ऐन २०८१ (पहिलो संशोधन)मा नगरपालिकाको आर्थिक गतिविधिलाई नियमन गर्ने कानुनमा संशोधन गर्न खोजिएको छ । संशोधनमा सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक विद्यालय, संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार दर्ता भएका मुनाफारहित सामाजिक संघसंस्थाले तिर्न बाँकी रहेका बक्यौता रकमसहित चालु आर्थिक वर्षसम्मको मालपोत, सम्पत्ति कर पुस मसान्तसम्मको दाखिलामा ३० प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शिशुवा अस्तपतालसहित महानगर अन्तर्गतका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको सेवा शुल्कमा संशोधन गर्न लागिएको छ । नगर सभामा सार्वजनिक लेखा समितिका संयोजक झपटबहादुर रानाभाटले लेखा समितिको प्रतिवेदन २०८१ प्रस्तुत गरे । उनले महानगरको १ अर्बको बेरुजु फर्स्यौट गर्ने बताए ।
प्रमुख प्रकाशकीय अधिकृत तथा सचिव शिव चौलागाईले प्रस्तुत ऐन कानुन र संशोधन प्रस्तावको अध्ययनका लागि आगामी ७ माघसम्म नगरसभा स्थगित हुने जानकारी दिए ।
