पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका सामाजिक विकास,युवा तथा खेलकुद मन्त्री विन्दु कुमार थापाले सूचनाको हक र सञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगको आयोजना र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय गण्डकी प्रदेशको सहकार्यमा भएको प्रदेशस्तरीय अनुगमन इकाई प्रमुखसँग “सूचनाको अधिकार ः कार्यान्वयनको चुनौति” विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूको काममा उत्तरदायित्व, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आत्मसात् गर्नका लागि नागरिकको सूचनामा पहुँच अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरेका हुन् ।
मन्त्री थापाले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा प्रभावकारी ल्याई राज्यका अङ्ग र सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति उत्तरदायी, संवेदनशील र सक्रिय बनाउन आवश्यक रहेको बताए । जसले प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिवर्तन ल्याई जनउत्तरदायी, पारदर्शी, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास उनको छ ।
“सूचनामा आम नागरिकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउन, नागरिकको सूसुचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्दै प्रदान गरिने सेवाको मूल्य वास्तविक लागतमा आधारित गर्न महत्वपूर्ण छ ।”, उनले भने ।
मन्त्री थापाले अनियमित र गलत कार्यलाई सतर्क गराउन, सार्वजनिक निकायमा निष्पक्षता र समानता कायम गराउन, सुशासनलाई व्यावहारमा उतार्न लगायतमा सूचनाको हक सम्बन्धि व्यवस्थाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुको वेभसाईटहरु नियमित अपडेट गर्ने, कानुनको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनका लागि केन्द्रियस्तरमा नै प्रचारप्रसार गरी जागरण गर्ने संयन्त्रको स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव मन्त्री थापाको छ । नागरिक सचेतना र जागरूकता जगाउने, प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि संयन्त्र बनाउने, सूचनाको वर्गीकरण गरी सो को स्पष्ट व्यवस्था गर्ने, कार्यविधि र कार्यशैलीमा परिवर्तन गरिनुपर्ने, सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीलाई तालिम तथा अभिमुखिकरण गर्ने काममा समेत क्रियाशिल हुनुपर्ने आवश्यकतालाई उनले औंल्याएका छन् ।
मन्त्री थापाले गण्डकी प्रदेश सरकारले २०७९ मा सूचना सार्वजनिक गर्न र सूचनाको हक प्रचलन गराउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएको जानकारी गराए । उनले आम सञ्चार विधेयक जारी गरी संचार क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी बनाउन, प्रदेश भित्रका आम संचारमाध्यमको विकासका लागि प्रेस रजिष्टार कार्यालय स्थापना गरि काम सुरु गरिएको बताए । संचार माध्यमलाई लोक कल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था र पत्रकारहरुलाई लेखनवृत्ती, पत्रकार बिमा, रेडियो, टेलिभिजन लक्षित कार्यक्रमहरु, सार्वजनीक सुनुवाईहरु, मागमा आधारित तालिमहरु सञ्चालन भैराखेको समेत उनले जानकारी गराए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सुचना आयुक्त डा. सुरेश आचार्यले नागरिकले सूचना पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत हुने गरि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सूचना सम्भव भएसम्म अप्डेट गर्नुपर्ने विषयलाई उठाएका छन् । अध्यावधिक गरिएका सूचनाहरु तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनाई उनको छ ।