पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशमा रगतका लागि प्रदेश सरकारले चार करोड ८७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा करिव ४० हजार युनिट रगतका लागि प्रदेश भित्रका प्रादेशिक अस्पताल मार्फत स्वास्थ मन्त्रालय गण्डकीले रकम भुक्तानी दिएको स्वास्थ मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशका चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. रमेश केसीले जानकारी दिएका हुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराई नागरिकको आर्थिक व्यभार कम गर्ने र उपचारमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले जारी गरेको ‘रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८’ अनुरुप गत आर्थिक वर्षमा गण्डकीमा चार करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
डा.केसीका अनुसार रगत तथा रक्तजन्य पदार्थका लागि कास्कीमा सबैभन्दा धेरै भुक्तानी भएको छ । कास्कीमा मातृशिशु मितेरी प्रादेशिक अस्पताल मार्फत तीन करोड ६८ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । गोरखामा प्रदेश अस्पताल गोरखा मार्फत तीन लाख ८७ हजार रुपैयाँ, लमजुङ प्रदेश अस्पताल लमजुङ मार्फत तीन लाख ८ हजार रुपैयाँ, तनहुँमा प्रदेश अस्पतताल तनहुँ मार्फत ६४ हजार रुपैयाँ, पर्वतमा प्रदेश अस्पताल पर्वत मार्फत चार लाख रुपैयाँ, स्याङ्जामा प्रदेश अस्पताल स्याङ्जा मार्फत तीन लाख ९५ हजार रुपैयाँ, म्याग्दीमा प्रदेश अस्पताल म्याग्दी मार्फत एक लाख ४७ हजार रुपैयाँ, बागलुङमा धौलागिरी प्रादेशिक अस्पताल बागलुङ मार्फत दुई लाख ३५ हजार रुपैयाँ र नवलपुरमा मध्यविन्दु प्रादेशिक अस्पताल नवलपुर मार्फत एक करोड २८ लाख ६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ ।
गण्डकी सरकारले निःशुल्क रुपमा रगत उपलब्ध गराउन गरेको निर्णयको अनुसरण लुम्बिनी प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत गरेको डा. केसीले बताए । ‘यो निर्णयले निकै सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसको अनुसरण गरेर लुम्बिनी प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले समेत विरामीलाई रगत निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छन्,’ उनले भने ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्की अन्तर्गत रहेको प्रादेशिक रक्तसञ्चार केन्द्रका प्रमुख अर्जुन ज्ञवालीले १ फागुन २०७८ देखि प्रदेशभर निःशुल्क रुपमा रगत उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकारसंग भएको सहमति पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पोखरामा मात्र २१ देखि २२ हजार युनिट रगत संकलन र ३६ देखि ४० हजार युनिट रगत र त्यसका विभिन्न कम्पोनेन्टसहित सप्लाई हुने गरेको छ । डाक्टरले माग अनुसार पेखराका निजी अस्पताल, मेडिकल कलेज र पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान रगत र त्यसका विभिन्न कम्पोनेन्ट सहज रुपमा उपलब्ध गराइएको उनजे बताए । भरपाई बुझाएपछि बैठक बसेर पास हुने गरेको र रकम प्राप्तिमा कुनै समस्या नरहेको उनले बताए ।
कास्कीमा ४८० भन्दा बढी संघसंस्थाले गरे रक्तदान
गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कास्कीमा मात्र ४८० भन्दा धेरै संघसंस्थाले रक्तदान कार्यक्रम गरेको प्रमुख ज्ञवालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार लायन्स, लियो, आमा समूह, सहकारी लगायत सरकारी र गैरसरकारी विभिन्न संघसंस्थाले वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाएर रक्तदान कार्यक्रम गर्ने गरेका छन् ।
प्रादेशिक रक्त सञ्चार केन्द्र कास्की नेपाल भरी नै उत्कृष्ठ भएर केन्द्रबाट पुरस्कार पाउन सफल भएको उनले जानकारी दिए । जति जति विकास भयो, त्यति त्यति नै रगतको अवश्यकता हुने हुने भएकाले पोखरामा पछिल्ला वर्षहरुमा रगतमो माग बढ्दै गएको उनले बताए ।
रगतको खरिदबिक्री नहुने भए पनि परीक्षण र अन्य खर्चका रकम लाग्ने गरेकामा त्यसको खर्च गण्डकी प्रदेश सरकारले बेहोरिदिएको हो ।
तत्कालिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय (हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय) ले तयार पारेको रगत तथा रगतजन्य सेवा निःशुल्क व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८’ गत १४ माघ २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएसँगै १ फागुत २०७८ बाट बिरामीले रगतमा कुनै रकम तिर्नु नपरेको हो ।
कार्यविधिमा रगत तथा रगतजन्य सेवा प्रदान गर्ने संस्थाले अस्पतालमा उपचाररत ब्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने रगत, रगत राख्ने झोला, रगत परीक्षण निःशुल्क रुपमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै उपलब्ध गराइएको सेवा शुल्क भुक्तानीका लागि मासिक रुपमा जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समिति मार्फत अस्पताल समक्ष बिल भरपाई पेश गर्ने पनि उल्लेख छ ।
रक्तदाताले निःशुल्क दिएको रगतको शुल्क लिन नहुने माग जनस्तरमा हुँदै आएको थियो । त्यही मागको सम्बोधन गर्दै गण्डकी प्रदेशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गराइरहेका बिरामीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध भएको हो ।
कार्यविधि अनुसार जिल्ला रगत तथा रगतजन्य सेवा व्यवस्थापन समितिमा जिल्ला अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट अध्यक्ष छन् । यसैगरी स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय/इकाइ कार्यालयका प्रतिनिधि, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, जिल्ला सभापती र जिल्ला अस्पतालका प्रयोशाला प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ ।
