काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यभार सम्हालेका छन् ।
बुधबार बिहान साढे १० बजे प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालय रत्नपार्क पुगेर उनले कार्यभार सम्हालेका हुन् ।शाक्यलाई प्राधिकरणबाट जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरी प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को ५ असोज २०८२ को निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले सोमबार खारेज गरिदिएको थियो ।
सो परमादेशसम्बन्धी निर्णय मंगलबार प्राधिकरणमा पुगेपछि शाक्य बुधबार हाजिर हुन गएका हुन् ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई ‘पूर्वाग्रही’ ‘प्रतिशोधपूर्ण’ र ‘स्वेच्छाचारी’ ढंगले प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएको भन्दै अदालतले त्यसविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय डा। नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनर्स्थापित गर्ने आदेश दिएपछि उनले अब प्राधिकरणमा आफ्नो कार्यकालभरि काम गर्न पाउनेछन् ।
शाक्यले आफ्नो बाँकी कार्यकाल सरकारसँग मिलेर काम गर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको परमादेशमार्फत कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएपछि बुधबार प्राधिकरणमा कार्यभार सम्हाल्दै उनले भने, ‘मेरो कार्यकाल अब साढे ती वर्ष बाँकी छ । यस अवधिमा प्राधिकरणमा उत्कृष्ट नतिजा दिने गरी काम गर्नेछु । आगामी दिनमा सरकारसँग मिलेर नै काम गर्नेछु ।’
उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले शाक्यलाई कुनै प्रक्रिया नै नपुर्याई हटाउन गरेको निर्णय अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्राधिकरण पुगेका शाक्यले सरकारसँग मिलेरै काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएका हुन् ।
