काठमाडौं ।

हितेन्द्रदेव शाक्य विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका छन् ।  सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको रूपमा हितेन्द्र देव शाक्यलाई काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेसंगै शाक्य विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्स्थापित भएका  हुन् ।

सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले शाक्यलाई पूर्ववत रूपमा काम गर्न दिन परमादेश जारी गरेको हो  । ‘२०८२ असोज ५ गतेको निर्णय तथा सो निर्णयको आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदक (हितेन्द्रदेव शाक्य) लाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत् काम कारबाही गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा भनिएको छ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका कुलमान घिसिङले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेपछि त्यसविरुद्ध शाक्य सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सरकारले ५ असोजमा शाक्यलाई प्राधिकरणबाट हटाएर ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गरेको थियो । यसरी नियुक्त गर्दा शाक्यको मञ्जुरी वा सहमति लिएको नदेखिएको पनि उल्लेख छ ।