काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले फागुन २१ को चुनाव सरकारको राजनीतिक निर्णय वा इच्छामात्र नभएको बताएकी छन् ।

नागरिक समाजका अगुवासँगको अन्तरक्रियामा उनले संवैधानिक रिक्तता टार्न चुनाव अपरिहार्य राष्ट्रिय दायित्व भएको बताइन् । सरकार र दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन र जनतालाई निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रेरित गर्न ‘तेस्रो शक्ति’ को रूपमा सक्रिय र निर्णायक भूमिका खेल्न उनले आग्रहसमेत गरिन् ।

अहिले संवैधानिक अडान, प्रशासनिक तयारी र बढ्दो युवा असन्तुष्टि गरी ३ वटा संघर्षमा रहेको भन्दै उनले चुनावको विश्वसनीयताका लागि प्रमुख दलहरूलाई मंसिर १० गतेभित्र निर्वाचन आयोगमा अनिवार्य दर्ता गराउनु पहिलो र अनिवार्य सर्त भएको बताइन् ।

‘सरकार ट्र्याक-टु संवाद मार्फत विभिन्न दलहरुसँग विश्वासको वातावरण बनाउने काम गरिरहेको छ । तर, नागरिक समाजले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गरी सबै दलहरूलाई प्रक्रियामा फर्काउन सहयोगका निम्ति अपिल गर्दछु’, कार्कीले भनिन् ।

आफूहरूको प्राथमिकता सुरक्षा र सुशासन रहेको भन्दै उनले निर्वाचनलाई कम खर्चिलो र मितव्ययी बनाउन, विगतको भद्दा र अनावश्यक कर्मचारी भर्नासम्बन्धी बदनामी रोक्न कडाइका साथ निगरानी गरिने उल्लेख गरिन् ।

जेन(जी आन्दोलन यो व्यवस्थाप्रतिको गहिरो राजनीतिक असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भन्दै प्रधानमन्त्रीले जसको कारण कतिपय युवा पुस्ता नयाँ व्यवस्थाको भाष्यतर्फ आकर्षित भइरहेको जोखिम आफूले देखेको बताइन् ।