काठमाडौं।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा अदालतमा आगजनी गर्नेहरुलाई कारबाहीको माग गर्दै प्रहरीमा जाहेरी दिने तयारी गरेको छ ।
फरेन्सिक जाँचपछि मात्रै फोहोर उठाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले एकरदुई दिनमै जाहेरी दिने तयारी गरेको हो । आगजनीमा संलग्नलाई कुनै हालतमा छुट दिन नहुने सर्वोच्च प्रशासनको अडान छ।
जेनजी आन्दोलनको क्रममा आगजनी हुँदा संसद भवनदेखि, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबारलगायतका महत्वपूर्ण सरकारी तथा निजी संरचनाहरु ध्वस्त भएका थिए । ती संरचना जलाउँदा विभिन्न रसायन प्रयोग भएको आशंका गरिएको छ।
सरकारले आगजनी र तोडफोड भएका संरचनाहरुमा सरसफाइ र पुनिर्निर्माणका काम जारी राखेको छ । तर मुचुल्का र प्रमाण संकलनविना सरसफाइ र पुनिर्निर्माणका कामले घटनाको यथार्थ पत्ता नलाग्ने र दोषी उम्किन सक्ने जोखिम रहेको जानकारहरु बताउँछन्।
सर्वोच्च प्रशासन पनि आगजनीको फरेन्सिक जाँच हुनुपर्ने अडानमा छ । गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी हुँदा महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेखहरु नष्ट भएका थिए । भवन पनि जलेर क्षतिग्रस्त भएकाले टेन्ट टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिट दर्ताको काम थालिएको थियो।
अदालत खोल्ने तयारीका लागि हालै सुरक्षा प्रमुखहरुसँग छलफल भएको थियो, जसमा सर्वोच्च प्रशासनले आक्रमण गर्नेलाई छुट दिन नसकिने र फरेन्सिक जाँच हुनुपर्ने अडान राखेको थियो।
फरेन्सिक टेष्ट नगरी सर्वोच्च अदालत परिसरमा जलाइएका गाडी र कार्यालयको फोहोर सफाइ गर्दा प्रमाण लोप हुनसक्नेतर्फ अदालतका अधिकारीहरुले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
आगोको प्रकृति र डिस्कर्ड ग्रुपमा गरेका कुराकानीका कतिपय संवादले आगजनीमा विभिन्न रसायनको प्रयोगको आशंका बढेको छ ।
