काठमाडौं
निर्वाचन आयोगले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा साढे ७ अर्ब रूपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान सहितको बजेट तयार पारेको छ। बजेटको अन्तिम टुंगो हुन भने बाँकी छ।
आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि नयाँ खरिद गर्नुपर्ने सामान र कर्मचारी परिचालनमा हुने खर्च आकलन गरेर बजेट तयार पारेको हो।
सबभन्दा बढी खर्च निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीमा हुने आयोगको ठम्याइ छ। आयोगका अनुसार एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तिमा १४ कर्मचारी आवश्यक पर्छ। आयोगले एक हजार मतदाता बराबर एउटा मतदान केन्द्र व्यवस्था गर्दै आएको छ। मतगणनाका लागि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आयोगले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन हिमाली क्षेत्रमा कठिनाइ हुनसक्ने आकलन गरेको छ। त्यस्ता ठाउँमा मौसम खुलेका बेला कर्मचारी पठाउने गरी हेलिकप्टर व्यवस्था गर्ने आयोगको तयारी छ।
आयोगले यसपटक बजेट माग गर्दा हेलिकप्टरबाट कर्मचारी खटाउने र निर्वाचन सामग्री ढुवानी गर्ने योजना सहित बजेट अनुमान गरेको हो।
विगतमा माग गरेको बजेट पूरा खर्च नभएकाले यसपटक बजेट बढाएर माग गर्ने पक्षमा आयोग छैन। एक आयुक्तका अनुसार २०७९ सालको निर्वाचनमा माग गरेको बजेट खर्च नभएपछि ३ अर्ब रूपैयाँ फिर्ता गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आयोगलाई यसअघि नै मितव्ययी भएर खर्च गर्न आग्रह गरिसकेका छन्। जबाफमा आयोगका पदाधिकारीले मन्त्री खनाललाई आफ्नो विश्वासपात्र कर्मचारी खटाउन सुझाएका छन्।
आयोगका ती कर्मचारीका अनुसार अहिले आयोगले तयार पारेको प्रारम्भिक बजेटमाथि छलफल चलिरहेको छ।आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक सामग्री किन्न सुरू गर्नुपर्ने भएकाले बजेट छुट्याइदिन अर्थ मन्त्रालयसँग ताकेता गरिरहेको छ। तर अर्थमन्त्री खनाल तिहारअघि मुलुक बाहिर भएकाले बजेट फाइनल हुन नसकेको ती कर्मचारीले बताए।
