काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले निर्वाचन आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने सर्त राखेको छ ।
फागुन २१ को निर्वाचनबारे प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा रास्वपाका उपसभापति डा.स्वर्णिम वाग्ले र सोविता गौतमले आयोगबाट दलीय छाया हट्नुपर्ने धारणा राखेको नेता वाग्लेले जनाएका छन् ।
उनले चरम कुशासन र अहङ्कारको प्रतीक बनेको एमाले–कांग्रेस सरकार ढल्नुपर्छ भन्ने पहिलो दल रास्वपा रहेको भन्दै सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारप्रति पार्टीको सद्भाव र शुभेच्छा रहेको बताएका छन् । तर कार्की नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन निःशर्त एवं अनन्तकालीन हुन नसक्ने प्रस्ट पारेका छन् । उनले प्रतिशोधको राजनीति विरुद्ध सरकार उभिएको देखिनुपर्ने समेत बताएका छन् ।
रास्वपाले आगामी दिनमा ‘शासकीय वैधताको स्रोत’ को पुनर्ताजगीका लागि पाँच अपेक्षा रहेको समेत बताएका छन् । ‘भदौ २३ को नरसंहार र २४ को हिंसा–आगजनीबारे छानबिन, रास्वपाविरुद्ध ११ महिना षडयन्त्र गर्ने निर्वाचन आयोगबाट दलीय छायाँ हट्नपर्ने’, वाग्लेले भनेका छन्, ‘लुकाइएका र दबाइएका दर्जनौँ भ्रष्टाचार केसहरुविरुद्ध कदम चाल्दा लहड होइन विधि र संस्थाको सहारा लिनुपर्ने तर ’चुनाव भाँडिन्छ’ भन्ने कुतर्क पुराना दलले गर्न नहुने’, सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा वाग्लेले लेखेका छन् ।
साथै उनले सरकारले दह्रो खुट्टा टेक्नुपर्ने र ‘आर्थिक सुधार–सुझाव प्रतिवेदन’ का ४७८ वटा सिफारिसको बहुसंख्यक कार्यान्वयन, र सार्वजनिक खरिद एवं ठेक्कापट्टाका विकृति बढार्दै भौतिक पूर्वाधारका नयाँ मानक स्थापित गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेका छन् ।
रास्वपाले संविधान संशोधनको कार्यसूची निर्माणका लागि विश्वसनीय उच्चायोग बनाउनुपर्ने, सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत र फराकिलो बनाउनुपर्ने तथा त्यसमा नागरिक समाज र नयाँ–पुराना मिडियाको पनि आवधिक संलग्नता गराउनुपर्ने बताएको छ ।
