पोखरा ।
आफू मातहतका निर्देशनालय र केन्द्र खारेजी गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्बोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । गत २६ साउनमा बसेको गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले ७ निर्देशनालय, २ केन्द्र, १ सय ८५ जना कर्मचारीको दरबन्दी खारेजी र ३२ वटा कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
वन निर्देशनालय खारेजीकोविरुद्धमा नेपाल वन प्राविधिक संघले १५ भदौमा दायर रिटमा न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासले संरचना खारेजीको निर्णय अन्तरिम आदेश छलफलबाट टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न मंगलबार परमादेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनेको छ भने २३ भदौमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । रिटमा मुख्य वन निर्देशनालय खारेजी गर्नु संविधान, वर्तमान ऐन, कानुनबिपरीत भएको उल्लेख गरिएको छ । साथै वन निर्देशनालयलाई केन्द्रमा राखेर रिट दायर भएको भएपनि सर्वोच्चको परमादेशले अन्य संरचना खारेजीको निर्णय कार्यान्वयनमा समेत सरकारलाई अंकुश लागेको छ ।
यसैगरी कर्मचारी दरबन्दी कटौतीको विषय समावेश गरिएको भएपनि रिटमा भने निर्णय खारेजीको माग गरिएको छ ।
नेपाल वन प्राविधिक संघ गण्डकी प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हाल डिभिजन वन कार्यालय कास्कीमा वन अधिकृत पदमा कार्यरत कर्मचारी गणेशबहादुर कार्कीसहित वन प्राविधिकहरु ज्योति पौडेल, रविआनन्द गोपाली, राजेन्द्र न्यौपाने, बसन्त लम्साल र अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले ४ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर रिट हालेको हो ।
