काठमाडौं।
केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घ नेपालले दुग्ध उत्पादक किसानहरूको भुक्तानी लगायतका समस्या समाधान नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अमर बहादुर कुँवरले पत्रकार सम्मेलनमार्फत सरकारसँग २०८१ असार १६ गते भएको ११ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका हुन ।
सङ्घले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लगायतका अन्य डेरी उद्योगहरूले विगत ३–४ महिनादेखि रोकेको ३.५ अर्बभन्दा बढीको बक्यौता रकम तत्काल भुक्तानी गर्न र किसानका लागि एक चक्रीय कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। किसानहरूले हाल भोगिरहेको अघोषित ‘मिल्क होलिडे’तुरुन्तै अन्त्य गरी दूध खरिद-बिक्री सहज बनाउन पनि आग्रह गरिएको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घले सीमा नाकाबाट भित्रिने अवैध दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थको आयात पूर्ण रूपमा रोक्न र भण्डारमा रहेका दुग्धजन्य पदार्थलाई नेपाल सरकारको कूटनीतिक पहलमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री-वितरणको व्यवस्था मिलाउन माग गरिएको छ। सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्य ६५ भन्दा कममा दूध खरिद गर्ने उद्योगहरूलाई तत्काल कारबाही गर्नुपर्ने सङ्घको अडान छ।
दुग्ध किसानलाई पेसामा टिकाइराख्न विगतमा जस्तै कृषि कर्जा र अनुदानको कार्यक्रम तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारिएको छ। उत्पादन लागत घटाउन विगतमा दिइँदै आएको प्रतिलिटर प्रोत्साहन अनुदान सबै प्रदेशमा लागू गर्न र पशु आहार, औषधि लगायतका वस्तुको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न पनि भनिएको छ।
त्यसैगरी, पशु बिमा कार्यक्रमलाई सहकारीमार्फत सञ्चालन गर्ने नीतिलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्न, निर्यात हुने दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदानको व्यवस्था गर्न, र उद्योगहरूमा मौज्दात रहेका दुग्धजन्य पदार्थलाई धितो मानेर सहजै ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सङ्घले माग गरेको छ। दुग्ध विकास संस्थानमा केन्द्रीय दुग्ध सहकारी सङ्घको संस्थागत प्रतिनिधित्व रहने गरी आमूल सुधार र पुनर्संरचना गरिनुपर्ने माग पनि पत्रकार सम्मेलन मार्फत भनिएको छ ।
अध्यक्ष कुँवरले मागहरू तत्काल पूरा नभए देशव्यापी रूपमा कडा आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने र त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार सरकार स्वयं हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्।
