काठमाडौं ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसियसन नेपाल (एनप्याब्सन) ले विद्यालय शिक्षा विधेयकका केही प्रावधानमा असन्तुष्टि जनाउँदै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।
बुधबार यी दुई संगठनले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यही भदौ ८ गते निर्णायक आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।८ गतेसम्म माग पूरा नभए ९ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलन गर्ने घोषणा उनीहरूले गरेका छन् ।
‘८ गतेसम्म कुर्छौं । त्यो दिनसम्म माग पूरा भएन भने ९ गतेबाट विद्यालय बन्द गरेर आन्दोलनमा होमिन्छौं,’ प्याब्सन अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकरीले भने ।
त्यसअघि भोलि बिहान ११ बजेबाट माइतीघर मण्डलामा पुगेर प्रधानाध्यापकहरूले ब्यानरसहित प्रदर्शन गर्ने, भदौ ६ गते देशैभरका स्कुल बसहरू विद्यालय नजिकैको चोकमा उतारेर नगर परिक्रमा गर्ने लगायतका आन्दोलन घोषणा गरेको हो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा समावेश पूर्ण छात्रवृत्ति, विद्यालयमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, वद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकमा संसदीय समितिमा पारित हुने चरणमा छ । तर, सरोकारवालाहरूले केही विषयमा असन्तुष्टि जनाएपछि समितिबाट यो विधेयक पारित हुन सकेको छैन ।
निजी विद्यालयहरूले ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’भन्ने शब्द हटाइनु पर्ने, विद्यालयहरूमा उत्पादन नहुने सामग्रीहरू जस्तै पोशाक, स्टेशनरी, शैक्षिक सामग्री, खाना खाजा उपलब्ध गराउने प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने, कम्पनी ऐन अनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरूलाई “गैर–नाफामूलक“ बनाउँदै लगिने भन्ने प्रावधान हटाइनु पर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार सम्बन्धित विद्यालयमा रहनुपर्ने, पालिका प्रतिनिधिको सहभागितामा एक पारदशी समिति गठन गरी वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, छात्रवृत्ति सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३(क), नियमावली, २०६० को नियम १० (क), मा ४५ आरक्षण छात्रवृत्ति व्यवस्था तथा २०७७ को संशोधन ऐन अन्तर्गतको विभेदकारी प्रावधान जसअनुसार केवल कक्षा ६ देखि १० सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गरेकाले मात्र उच्च शिक्षामा, सिटीइभिटी कार्यक्रम अन्तर्गत अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्थामा भएको विभेदकारी ऐन नियमका दफाहरू खारेज गरिनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।
