काठमाडौं।
कानुनी झमेला आइपर्ने भएपछि कांग्रेस-एमालेले तत्काल उपसभामुख इन्दिरा राना मगर हटाउने प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता नगर्ने भएका छन् ।
मंगलबार सत्तारुढ एमाले र नेपाली कांग्रेससहितको सत्ता गठबन्धनले अन्य दललाई समेत विश्वासमा लिएर दर्ता गर्न लागेको उपसभामुख इन्दिरा रानाविरुद्धको प्रस्ताव तत्काललाई रोकिएको हो ।
मंगलबार बिहानबाट नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आ–आफ्नो संसदीय दलको कार्यालयमा सांसदहरूलाई बोलाएर खाली कागजमा हस्ताक्षर गराएका थिए । तर मंगलबारै दर्ता गर्ने भनिएको प्रस्ताव भदौ १३ गते अघि दर्ता नहुने श्रोतले बताएको छ । प्रस्ताव दर्ता भएको एक साताभित्र टुङ्ग्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर अहिले उपसभामुख राना अमेरिकामा रहेकी छन् । उनी १३ गते मात्र काठमाडौँ फर्कने बुझिएको छ ।
सोही कारण भदौ १३ गते प्रस्ताव दर्ता गराएर १९ गते निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने दलहरूबिच मोटामोटी सहमति भएको छ ।
एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि उपसभामुख रानाविरुद्धको प्रस्ताव तत्काल दर्ता नहुने सङ्केत गरे । उनले उपसभामुखको विषय अहिलेसम्म राफसाफ नभएको भन्दै उनलाई आज भोलि नै सत्तारुढ दलहरूले पद अनुसारको आचरण नगरेको भनेर हटाउने प्रस्ताव ल्याउन नलागेको बताए ।
भिजिट भिसा प्रकरणले सदनमा विरोध र बहिस्कार चलिरहेको बेलामा सभामुखको विषयमा छलफल सतहमा आउनुलाई अन्यथा लिन नहुने बर्तौलाको भनाइ छ ।
