काठमाडौं।
कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री रामनाथ अधिकारीले देशमा आवश्यक परिमाणको मल खरिद र आपूर्ति गर्न सरकारसँग पर्याप्त बजेट नभएको स्पष्ट पारेका छन्।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा असार २५ मा पनि मल खरिद र वितरण प्रक्रियाबारे जानकारी गराइसकेका मन्त्री अधिकारीले बिहीबार पुनः यस विषयमा धारणा राख्दै भने( ‘चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मल आपूर्ति गर्ने सरकारको लक्ष्य भए पनि, उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्ने गरी मल ल्याउन सकिएको छैन।’
उनका अनुसार, देशमा मलको वार्षिक माग १३ लाख टन छ। हाल युरियामा ८२ प्रतिशत, डीएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको छ। खरिद गरिएका ९० प्रतिशत मल बढी खपत हुने प्रदेशमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिएको छ भने बाँकी १० प्रतिशत बफर स्टकमा राखिएको छ।
मन्त्री अधिकारीले बताएअनुसार मागको आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ र त्यसै आधारमा पालिकामा वितरण गरिन्छ। सहकारी संस्था रहेको क्षेत्रमा सहकारीमार्फत र सहकारी नभएको क्षेत्रमा निजी फर्ममार्फत कोटा विभाजन हुने गरेको छ।
उनले जनस्तर र संसदमा समेत मल आपूर्ति सहज नहुनुका विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्दै समस्या समाधानका लागि मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिपरेको बताए।
कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले हाल लोड भइसकेका तीन वटा जहाज भारतको कलकत्ता बन्दरगाहमा होल्ड अवस्थामा रहेको बताएका छन्। जसका कारण खरिद गरिएको ६० हजार टन युरिया मल नेपाल भित्रिन नसकेको उनले जानकारी दिए।
उनका अनुसार पोर्टमा देखिएको जाम हटाउन पहल भइरहेको छ भने कलकत्तास्थित बन्दरगाहबाट सहजीकरणका लागि समेत अनुरोध गरिएको छ। उनले किसानले माग गरेअनुसार आवश्यक मात्रामा मल पुर्याउन नसकिएको तथ्य स्वीकार गर्दै ढिलासुस्तीका कारण समस्या बढेको बताए।
