पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना ७ वटै निर्देशनालय खारेज गरेको छ । साथै १८५ कर्मचारी दरबन्दी कटौती समेत भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्देशनालय खारेजी र केही कार्यालय मर्ज गर्ने निर्णय गरेको गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश प्रशासनिक संरचना पुनरवलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको प्रतिवेदन र प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि अन्तिम रुप दिन गठित प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदी संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समितिले दिएको प्रतिवेदन अनुरुप क्रमस कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषदको बैठकले खारेजी र मर्जको निर्णय गरेको हो । गत चैत २०८१ मा गठन भएको सो समितिमा पूर्वसहसचिव महेश्वर नरसिंह केसी र अर्का सहसचिव अच्युत लामिछाने सदस्य थिए ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन, उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय, पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, पूर्वाधार विकास निर्देशनालय, वन निर्देशनालय, शिक्षा विकास निर्देशनालय र प्रादेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसैगरी प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रादेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र समेत खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । योसंगै विभिन्न ३२ वटा निकायलाई गाभेर १७ वटा बनाउने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जानकारी दिए ।
यसबाट तत्काल ५० करोड आर्थिक भार कम हुने मुख्यमन्त्री पाण्डेको भनाइ छ । यस निर्णयमा प्रदेशका कतिपय कर्मचारी विरोधमा छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने कर्मचारीको बृत्ति विकासमा यो निर्णयले कुनै असर नपर्ने दाबी गर्दै कर्मचारीले विरोध गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।
- यी हुन् खारेज भएका निर्देशनालय र केन्द्रहरू
१. पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय
२. कृषि विकास निर्देशनालय
३. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
४. पूर्वाधार विकास निर्देशनालय
५. वन निर्देशनालय
६. शिक्षा विकास निर्देशनालय
७. प्रदेशिक स्वास्थ्य निर्देशनालय
प्रदेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र प्रदेशिक स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र पनि खारेजीमा
- यी कार्यालयहरू एकआपसमा गाभिए
विभिन्न जिल्ला र स्थानमा रहेका २२ कार्यालयलाई एकआपसमा गाभिएको छ ।
पर्यटन तथा उद्योगः
पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय, म्याग्दी र मुस्ताङ गाभिएर एउटै कार्यालय बनेको छ ।
बाग्लुङ र पर्वतका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ ।
स्याङ्जा र कास्कीका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ ।
तनहुँ र गोरखाका कार्यालय गाभिएर एउटै कार्यालय बनेको छ ।
लमजुङ र मनाङका कार्यालय गाभिएर एउटै बनाइएको छ ।
कृषि तथा पशु :
कृषि ज्ञान केन्द्र, मनाङ र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मनाङ गाभिएर एकीकृत कार्यालय बनेको छ ।
मुस्ताङका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र पनि गाभिएर एकीकृत भएका छन् ।
बाली संरक्षण प्रयोगशाला, माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला र प्रदेश बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रलाई गाभेर एउटै ‘एकीकृत प्रयोगशाला’ बनाइने भएको छ ।
बागवानी विकास स्रोत केन्द्र, पोखरालाई कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र, पोखरामा गाभिएको छ ।
सामाजिक विकासः
म्याग्दी र मुस्ताङ, बाग्लुङ र पर्वत, स्याङ्जा र कास्की, तनहुँ र गोरखा, तथा लमजुङ र मनाङका सामाजिक विकास कार्यालयहरूलाई पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयकै मोडलमा गाभेर एउटै बनाइएको छ ।
पर्वत र कास्कीका व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रलाई गाभेर ‘गण्डकी प्रदेश प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान, पोखरा’ मा लगिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा सिँचाइः
प्रदेशिक क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्र, पोखरालाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गाभिएको छ ।
नवलपुरको भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास कार्यालयलाई जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा गाभिएको छ ।
