काठमाडौं ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा भए गरेका काम कारबाहीको सूचनालाई बिहीवारदेखि अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरेको छ ।
बिहीबार आयोगले एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै आरटीआई म्यानेजमेन्ट सिस्टमलाई अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको जानकारी दिएको हो ।
आयोगका सूचना आयुक्त एवं प्रवक्ता गगन विष्टले पहिलो चरणमा संघीय सरकारका मन्त्रालय, संवैधानिक आयोग, विभाग र विभागस्तरका सूचना अनलाइमार्फत माग गर्न सकिने र सूचना उपलब्ध नगराएको खण्डमा अनलाइनमार्फत नै पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्थाको शुरुवात गरेको जानकारी दिए ।
विष्टका अनुसार उक्त प्रणालीलाई क्रमशः तीन तहको सरकार र देशव्यापी रूपमा लागु गर्ने आयोगको योजना छ । आयोगले सूचना प्रवाहमा उदासिन रहने सार्वजनिक निकायमाथि निगरानी र कारबाही प्रक्रिया समेत तीव्र बनाएको उनको भनाइ छ ।
उनले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को भित्र १०५३ वटा सूचना पुनरावेदन मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए । आयोगका अनुसार सात दिनभित्र सूचना दिनुपर्ने आदेश ४५३ वटा जारी गरिएको छ ।
यस अवधिमा ७०९ वटा मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको पनि प्रवक्ता विष्टले जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूले मनासिव कारण विना सूचना नदिएको भन्दै कारबाही किन नगर्ने भनी २३ वटा आदेश जारी गरिएको पनि जानकारी दिए ।
यस अवधिमा आयोगको इजलासले ८३ पटक बैठक बसेर २ हजार ८ सय ४१ वटा पत्राचार गरेको छ ।
