दमौली ।
तनहुँका स्थानीय तहले मेलमिलापबाटै मुद्दाको समाधानमा जोड दिएका छन् । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने मुद्दालाई मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्ने नीति जिल्लाका स्थानीय तहले प्राथमिकतामा राखेका हुन् ।
संविधानले पालिकाका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षको नेतृत्वमा रहने न्यायिक समितिलाई विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाको छिनोफानो गर्ने अधिकार दिएको छ । सोही अधिकार बमोजिम स्थानीय तहले मुद्दा फछ्र्यौट गर्दै आइरहेको छ । स्थानीय तहमा आउने मुद्दा मिलाउन विभिन्न पालिकाले वडास्तरमा पनि मेलमिलाप केन्द्र गठन गरिसकेका छन् ।
व्यास नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ६९ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । त्यस आर्थिक वर्षमा न्यायिक समितिमा १०७ मुद्दा दर्ता भएका थिए । मुद्दा फछ्र्यौट गर्दा मेलमिलापलाई नै प्राथमिकता दिइएको न्यायिक समिति संयोजक एवं उपप्रमुख इन्दिरा दरैले बताए । नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको छ ।
स्थानीय शासन ऐन २०७४ बमोजिम नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन भएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता हुने केही मुद्दामा न्यायिक समितिले फैसला गर्ने र केही मुद्दा मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ ।
स्थानीयस्तरमा शान्ति, सौहार्दता र मेलमिलाप कायम गरी स्थानीय विकास प्रक्रियालाई टेवा पु¥याउन, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, सीमान्तकृत समुदायको सशक्तिकरण गरी सहभागितामूलक तरिकाबाट विवाद समाधान गर्न सहयोग गरी समाजमा न्याय, मानवअधिकार र नागरिक हितको सम्बद्र्धनमा मेलमिलाप केन्द्रले सहयोग पुग्ने दरैले उल्लेख गरे ।
शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गत आर्थिक वर्षमा ३७ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । भानु नगरपालिकाले त्यसअवधिमा २१ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । भिमाद नगरपालिकाको न्यायिक समितिले ३२ मुद्दा फछ्र्यौट गरेको छ । उपप्रमुख शारदा खनालका अनुसार न्यायिक समितिमा ४१ मुद्दा परेका थिए । मुद्दाको छिनोफानोका लागि न्यायिक समितिको ४१ पटक बैठक बसेको उनले जानकारी दिए ।
ऋषिङ गाउँपालिका न्यायिक समितिमा आठ मुद्दा दर्ता भएकामा एउटा फछ्र्यौट भएको छ ।
