पोखरा ।
राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदन गण्डकीका प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टसमक्ष पेश गरिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता सुन्दुर पुर्कुटीले आइतबार एक कार्यक्रमका बीच प्रदेश प्रमुख भट्टलाई आयोगको चौथो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २९४ को उपधारा (३) बमोजिम आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को प्रतिवेदन पेश भएको हो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रदेश प्रमुख भट्टले जातीय समस्यालाई ती समुदायको मात्र समस्याको रूपमा नलिई साझा समस्याका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।

दलित समुदायको हक, अधिकार र समानताका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको उनको भनाई छ । समाजलाई न्यायपूर्ण र समतामूलक बनाउने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै उनले वर्षौं देखि जकडिएको छुवाछुत र भेदभावको जालोलाई कम भन्दा कम समयमा तोड्न आयोगलाई सफलता मिलोस् भनी शुभकामना व्यक्त गरे ।

‘दलित आयोगले कानूनी सुधार, सामाजिक चेतना, शिक्षा, रोजगारीका अवसरहरू विस्तार र भेदभावविरुद्धको अभियानमा देखाएको सक्रियता हाम्रो समाजको रूपान्तरणका लागि मार्गदर्शक बनेको छ ।’ उनले भेने – ‘यो आयोग स्थापना भएयता, दलित समुदायको जीवनस्तर सुधार्ने र उनीहरूको आवाजलाई उच्चस्तरमा पुर्याउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै म धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।’

पेश भएको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री मार्फत् गण्डकी प्रदेश सभामा पेश गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै उनले सदनमा सघन छलफल भई प्राप्त हुने निष्कर्षले भविष्यमा राष्ट्रिय दलित आयोगका काम कारवाहीहरु अझै सबल र सशक्त बनाउन योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

आयोगका सदस्य सुन्दर पुर्कुटीले चौथो प्रतिवेदन सात वटा परिच्छेद र ५ वटा अनुसूची समेटी तयार गरिएको जानकारी गराए । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा दलित आयोगले गरेका प्रगति, आइपरेका चुनौती र आवश्यक सुझाव समेटिएका छन् ।