राष्ट्रपति पौडेल र अजरबैजानका राष्ट्रपति अलियेफबिच भेटवार्ता

केन्द्रभाग मिडिया

बाकु ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सबै विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरू सम्बोधन गर्न व्यक्त गरिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आग्रह गरेका छन् ।

अजरबैजानको बाकु सहरमा यही कात्तिक २६ गतेदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय संरचना महासन्धि पक्ष राष्ट्रहरूको २९ औँ सम्मेलन (कोप–२९)मा भाग लिन उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै यहाँ आएका राष्ट्रपति पौडेलले गणतन्त्र अजरबैजानका आफ्ना समकक्षी ईलहाम अलियेफसँग बाकुमा बिहीबार भएको भेटवार्तामा सो आग्रह गरेका हुन् ।

‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौताप्रति नेपालको पूर्ण प्रतिबद्वता छ, विश्वव्यापी लक्ष्यभन्दा पाँच वर्ष अगावै सन् २०४५ सम्म नेपालले शुन्य कार्बन उत्सर्जनको उपलब्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले हामी सबै विकसित मुलुकहरूलाई जलवायु परिवर्तनका असरहरू सम्बोधन गर्न व्यक्त गरिएका आफ्ना प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न आग्रह गर्दछौं’, राष्ट्रपति पौडेलको भनाई उद्यृत गर्दै उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गरेपनि जलवायु परिवर्तनको ठुलो प्रभाव व्यहोरी रहेको बताए । उनले हिमालमा भएका हिउँ पग्लिरहेको, तल्लोतटीय क्षेत्रका जनसंख्यालाई स्वच्छ खानेपानीको स्रोत घटी रहेको एवं जलवायु परिवर्तनबाट निःसृत प्राकृतिक विपद्‍बाट हरेक वर्ष ठुलो जनधनको क्षति भइरहेको जानकारी दिँदै यस वर्ष पनि बेमौसमी भारी वर्षाका कारण नेपालले देशव्यापी जनधनको ठुलो क्षति व्यहोर्नुपरेको स्मरण गरे ।

पर्वतीय भू–बनोट तथा भू–परिवेष्टित अवस्थितिका कारण भौगोलिक समानता मात्र नभई पर्वतीय मुलुकले सामना गर्नुपरेका संरचनागत चुनौती र अवसरहरू पनि समान रहेको राष्ट्रपति पौडेलले उल्लेख गरे ।

सन् १९९१ मा स्वतन्त्र भएपछि अजरबैजानले हासिल गरेको वृहत् विकास र आर्थिक रूपान्तरणको राष्ट्रपति पौडेलले प्रशंसा गरे । उनले राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपाल हाल आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढिरहेका र सरकारको प्राथमिकता दिगो आर्थिक विकास भएको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले अजरबैजानका उनका समकक्षी अलियेफको सक्षम नेतृत्वमा आयोजना भइरहेको कोप २९ को पूर्ण सफलताका लागि बधाई दिँदै सम्मेलनले पारित गर्ने घोषणापत्रले नेपाल जस्ता अत्यन्त न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको ठुलो असर व्यहोरिरहेका मुलुकहरूको हक र हित संरक्षण गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

  • २९ कार्तिक २०८१, बिहीबार १६:३४ प्रकाशित