काठमाडौं ।

भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले एमालेलाई गैरकानुनी रूपमा जग्गा दिएको भन्दै परेको मुद्दाको पेशी तोकिए सोमबार हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ । न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा अन्तरिम आदेश दिनेरनदिने छलफलका लागि सोमबार पेशी तोकिएको थियो ।

न्यायाधीश सुवेदीले यसअघि भाटभटेनीका सम्बन्धमा परेका मुद्दा हेरिसकेका कारण यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । एकपटक सम्बन्धित पक्षहरूको विषयमा न्यायाधीशले राय दिइसकेको छ भने अर्को पटक नहेर्ने अभ्यास छ । यसअघि कात्तिक ८ गते पनि यो मुद्दाको सुनुवाइका लागि नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी तोकिएको थियो । त्यतिबेला पनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको थियो ।

कात्तिक १२ गते भने न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ र अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै तत्काल उक्त जग्गामा कुनै संरचना नबनाउन भनेको थियो । निवेदक अधिवक्ताहरू ज्ञानबहादुर बस्नेत, श्यामकृष्ण मास्के र अर्जुन थापाले एमाले र भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा दान दिने गुरुङ दान लिने एमालेले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको नजरमा अभियुक्त रहेको, गुरुङविरुद्ध दुईवटा मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको र अदालतबाट दोषी ठहर भएको समेत उल्लेख छ । ललिता निवास जग्गा भ्रष्टाचार मुद्दामा दान दिने व्यक्ति दोषी ठहर भएको र २ वर्ष कैद र ८० लाख रुपैयाँ जरिवानासहित जग्गा जफतको फैसला भएको पनि निवेदनमा उल्लेख छ ।