काठमाडौं ।
विपक्षी दलका नेताहरुले बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । भटवार्ताको अबसरमा दलहरूले अध्यादेश आए रोकिदिन आग्रह गरे । नेताहरुलाई राष्ट्रपति पौडेलले भने अध्यादेश आइहाले बोलाएर परामर्श गर्ने आश्वासन दिए ।
प्रमुख विपक्षी दलका नेता प्रचण्डले २ कात्तिकमा विपक्षी दलहरुको बैठक बोलाएका थिए । त्यहाँ दलहरुले दल विभाजन सहज हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने आशंका व्यक्त गरेपछि सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई भेट्ने निर्णय गरेका थिए ।
माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, एकीकृत समाजवादी र आम जनता पार्टी गरी पाँच दलले सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भेटमा नेताहरुले दल विभाजनलाई सहज बनाउने गरी अध्यादेश ल्याउन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले कुनै दल फुटाएर एमालेमा मिलाउने आफ्नो योजना नरहेको जवाफ दिएका थिए ।
तर सत्ता घटक नेपाली कांग्रेसको साथ नपाएर मात्र ओली रोकिएको विपक्षीको बुझाइ छ । जुन दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तयार हुन्छन्, तत्क्षणमा दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश आउने उनीहरुको विश्लेषण छ ।
राष्ट्रपति पौडेलसँग भएको भेटमा पनि विपक्षी दलका नेताहरुले सरकारले कुनै पनि बेला अध्यादेश ल्याउनसक्ने बताए । प्रधानमन्त्री ओली बाढी पहिरो प्रभावित जनताप्रति जवाफदेही नभएको र पूर्वाग्रही ढंगले काम गरिरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
