पोखरा ।
प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको जग्गामा निर्माण गर्न लागेको पेट्रोल पम्प निर्माणको काम तत्काल अगाडि नबढाउन उच्च अदालत पोखराले विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्न बहादुर बागचन्द र न्यायाधीश मेरिना श्रेष्ठको संयुक्त इजलाशले पेट्रोप पम्प निर्माणको काम यथास्थितिमा राखी उक्त निर्माण कार्य तत्काल अगाडि नबढाउन र अगाडि बढ्न नलगाउनु भनी उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय पोखराको जग्गा रहेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं ७ को कित्ता नं ७ र ८ मध्येको जग्गामा नेपाल प्रहरीले पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न लागेपछि नागरिक अगुवा राम बहादुर पौडेलले नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, पोखरा महानगरपालिका, नेपाल राष्ट्र बैंक पोखरा, नेपाल आयल निगम लिमिटेडलाई विपक्षी बनाइ मुद्धा दायर गरेका थिए ।

पेट्रोल पम्म बनाउन लागेको स्थान अत्यन्त संवेदनशील एवं जोखिमपूर्ण स्थान भएको र सो स्थानमा पेट्रोल पम्म बनाइएको अवस्थामा कुनैपनि दुर्घटना घट्न गएमा ठूलो धनजनको क्षती राष्ट्रले व्यहोर्नुपर्ने जोखिम रहेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की नजिकै निर्माण गर्न लागिएको पेट्रोेल पम्प संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको तथा वातावरणीय दृष्टिले समेत उपयुक्त नभएकाले उक्त पेट्रोल पम्पको निर्माण प्रक्रिया रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै पौडेलले मुद्धा दायर गरेका थिए ।