पोखरा ।
पोखराको सहिदचोक स्थित साविकको गण्डकी अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको ठाउँमा निर्माणाधिन पेट्रोल पम्पको सम्बन्धमा उच्च अदालत पोखराले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
यही ८ असोजमा अधिकारकर्मी एवं स्थानीय टोल विकास संस्थाका अध्यक्षहरुले दिएको रिट निवेदनमा आदलतले यस्तो आदेश दिएको हो । वातावरण संरक्षणका लागि महाअभियान कास्कीका संयोजक रामबहादुर पौडेल, वडा नम्बर ७ राष्ट्र बैंक टोल संस्थाका अध्यक्ष गोकुल बहादुर कार्की, नागरिक समाज कास्कीका संयोजक दुर्गा कुमारी शर्मा, ड्यामसाइड टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष शोभा कुमारी श्रेष्ठ र पोखरा ७ स्थित मिलन टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष रामचन्द्र विश्वकर्माले नेपाल प्रहरी प्रदेश कार्यालय, प्रधान कार्यालय,संघीय प्रहरी इकाइ कार्यालय पोखरा, पोखरा महानगरपालिका,नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र वडा कार्यालय वडा नम्बर ७ लगायत १४ व्यक्ति तथा कार्यालयलाई विपक्षी बनाई उनीहरुको नाममा पेट्रोल पम्प निर्माणको काम तत्काल रोक्न उत्प्रेरण, परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश जारी गर्न रिट निवेदन दिएका हुन् । त्यस उपर बिहीबार सुनुवाई गर्दै अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी र आन्तरिक छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको हो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की, नेपाल राष्ट्र बैंक, जिल्ला कारागार कास्कीसहितका सरकारी कार्यालयहरुजस्ता संवेदनशिल क्षेत्र नजिकै नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, प्रहरी कल्याण कोषको लगानीमा पेट्रोल पम्प निर्माण गरिन थालेपछि त्यसबिरुद्ध परेको रिट निवेदन उपर विहीबार कारण देखाउ आदेश जारी भएको हो ।
अदालतले यहि १५ असोजमा दुबै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ । सोहि छलफलपछि अन्तरिम आदेश दिने÷नदिनेबारे निक्र्यौल हुने अदालत श्रोतले जनाएको छ ।
यसअघि नेपाल प्रहरीले सरकारी कार्यालयहरु रहेको क्षेत्र तथा सेवाग्राहीको भीड लाग्ने ठाउँ संघीय प्रहरी कार्यालय रहेको पुरानो भवनलाई भत्काएर पेट्रोल पम्प बनाउन थालेपछि स्थानीय र सरोकारवालाले समेत विरोध जनाएका थिए । सेवाग्राहीको भीड हुने अति संवेदनशील क्षेत्रमा पेट्रोल पम्प नबनाउन स्थानीको माग छ । उनीहरुले यसको विकल्पमा अन्यत्र बनाउन माग गर्दै आएका छन् ।
सेवाग्राहीको भीड हुने क्षेत्रमा पेट्रोल पम्प निर्माण गरेर प्रहरी÷प्रशासनले गम्भीर गल्ती गरेको नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष तथा नागरिक अभियन्ता रामबहादुर पौडेलले बताए । उनले भने,‘सेवाग्राहीको भीडभाड हुने क्षेत्रमा जबरजस्ती अति प्रज्वलनशील पदार्थ भण्डारण हुने पेट्रोल पम्प बनाएर चरम लापर्वाही गरिदैछ । यसले जोखिम निम्त्याउँछ ।’
नागरिक समाजले उक्त ठाउँमा पेट्रोलपम्प नबनाउन माग गर्दै कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पोखरा महानगरपालिका, गृह मन्त्रालयलगायतका ठाउँहरुमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइसकेको छ । ज्ञापन पत्रमा निर्माण शुरु भएको पेट्रोल पम्पको निर्माण कार्य तत्काल रोक्न माग गरिएको पौडेलले बताए ।
प्रहरीले पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न एनसी/अल्फा/हेक्स/तेजस्वी जेभि काभ्रे, पोखरी चौरी—३ लाई ठेक्का दिएको छ । कम्पनीले २०८२ असार २० गतेसम्ममा पेट्रोल पम्पसहित त्यसलाई आवश्यक पर्ने भौतिक संरचना निर्माण गरिसक्ने गरी सम्झौता भएको जनाइएको छ । पेट्रोल पम्प बनाउन करसहित ९ करोड ९६ लाख ६५ हजार ७ सय २९ रुपैयामा सम्झौता भएको कम्पनीले जनाएको छ ।
प्रहरीले भने विधि र प्रक्रिया पु¥याएरै पेट्रेल पम्प निर्माण गर्न लागेको दाबी गर्दै आएको छ ।
