काठमाडौं ।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीहरुसँगको भेटमा मुख्य सचिव अर्यालले यस्तो बताएका हुन् ।
चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने उनको भनाइ थियो । मुख्य सचिव अर्यालले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला रिभ्यु हुनुपर्ने बताए ।
उनले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।
भेटका क्रममा उनले कालोबजारी सम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने, तर सजाय कम गर्न नसकिने स्पष्ट पारे । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीतिगत सुधार हुन नसक्ने बताए ।
उनले भने,‘विशेष गरी चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । बजारलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कालोबजारी सम्बन्धी ऐनलाई समसामहिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । सजाय कम गर्ने भन्ने हुँदैन । अव्यवहारिक प्रावधानलाई सुधार गरेर लैजान्छौँ। सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने सन्दर्भमा मेरो भुमिका रहन्छ ।’
