सरकार बिरुद्ध घेराबन्दीको प्रयास भइरहेको छ : प्रधानमन्त्री ओली

केन्द्रभाग मिडिया

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठन भएको सय दिन पूरा नहुँदै घेराबन्दीको प्रयास भइरहेका बताएका छन् । मंगलबार पोलिट्ब्युरो बैठकलाई सम्बोधन गदै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस्ता घेराबन्दीलाई चिर्न नेताहरूलाई निर्देशन समेत दिए । उनले आफूले सचेततापूर्वक काम गरिरहेको बताए ।

ओलीले सरकारबाट बाहिरएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष प्रचण्डले संसदभित्र र बाहिर दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरे । त्यसको प्रतिवाद गर्न आवश्यक भएको उनले बताए । उनले एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीमाथि लगाएको आरोप कुण्ठाग्रस्त भएको ओलीको भनाइ थियो ।
‘सबै घेराबन्दी तोड्दै एमाले निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ । यसमा सरकार र पार्टीको तर्फबाट पहल गर्न जरुरी छ’ उनले भने, ‘सरकारले सय दिन पुरा नगर्दै घेराबन्दी गर्ने प्रयास भइरहको छ ।’

बिहीबार सचिवालयको बैठकमा पनि ओलीले सरकार र एमालेलाई चौतर्फी आक्रमणको प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए ।

‘एमाले मुख्य नेतृत्वप्रति प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताको अभिव्यक्ति कुण्ठाग्रस्त छ । सरकारबाट बाहिरिन बाध्य भएपछिको यो छट्पटी हो’ ओलीको भनाइ थियो, ‘यो परिस्थितिमा एमाले सचेततापूर्वक अघि बढ्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र कांग्रेसबीच भएको सात बुँदे सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुने बताउँदै यसमा कसैले शंका गर्न नहुने धारणा राखे । कांग्रेस र एमालेबीच बलियो सम्बन्ध भएको उल्लेख गर्दै उनले यो गठबन्धन २०८४ को निर्वाचनसम्म जाने दाबी गरे ।

‘कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन हुन्छ । यसमा आशंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन’ ओलीको भनाइ उल्लेख गर्दै प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले भने, ‘यो सरकार बनेदेखि सर्वसाधारणमा विश्वास बढेको छ । दुई दलबीच भएको सहमति अनुसार सरकार आफ्नो काममा प्रतिबद्ध छ ।’ उनले कांग्रेस पनि सहमति कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए ।

पोलिब्युरोमा ओलीले मिसन ०८४ मा एमालेलाई राष्ट्रिय निर्णायक शक्ति बनाउन अहिलेदेखि तयारी गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा मुलुकमा अराजकता फैलाउने प्रयास भइरहेको र त्यसको कारणबारे पनि छलफल भएको थियो । त्यस्तै प्राकृतिक विपद्ले सर्वसाधारणले पाएको सास्ती र उनीहरुलाई राहत, सुरक्षाबारे पनि बैठकमा प्रस्ताव पेश भएकमो छ ।

  • १८ भाद्र २०८१, मंगलवार १८:४४ प्रकाशित