पोखरा ।
गण्डकीका द्वन्द्व पीडितहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी (टिआरसी) ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । ढिलैगरी भएपनि टिआरसी ऐन बन्नु राम्रो पक्ष भएको भन्दै उनीहरुले यसको स्वागत गर्ने तर यसको कार्यान्वयन निस्पक्षढंगले हुनुपर्नेमा जोड दिए । ऐनमा केही सुधारका पक्ष रहेका समेत उनीहरुल औैंल्याएका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता पार्ने कार्य किरुद्धको दिवस २०८१ को अवसरमा पोखरामा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी द्वान्द्व पीडितहरुले यस्तो औल्याएका हुन् । अपांगता भएका द्वान्द् पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका दुधराज अधिकारीले गम्भिर मानव अधिकार उलंघनकर्ताहरुलाई कतै पीडितको भावना विपरित छुट दिइने त होइन भन्ने आसंका व्यक्त गरे । आयोग निस्पक्ष बन्नुपर्नेमा जोड दिएका उनले निस्पक्षढंगले पीडितलाई न्याय दिने आधार दिनुपर्ने धारणा राखे ।

द्वन्द्व पीडित रामचन्द्र विश्वकर्माले टिआरसी ऐन राम्रो भन्दै यसको स्वागत गर्नुपर्ने बताए । तर त्यसमा केहि कमजोरीहरु रहेको पनि औंल्याए । कमजोरी रहेका विषयलाइ सुधार्दै लैजानुपर्नेमा जोड दिए । यातना पडित समाज तनहुँका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले दलका नेताहरुले ऐन आइसकेपछि पनि संसदमा देखाएको गतिविधिले संका पैदा गरेको बताए । यातना पीडित समाज तनहुँका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले द्वन्द्वकालका घटनामा संलग्न बालबालिकालाई ७५ प्रतिशत मात्रै परिपुरण दिने भन्नु न्यायोचित नहुने बताए ।

द्वन्द्वको प्रकृति फरक÷फरक होला तर पीडा उस्तै हुन्,उनले भने,‘त्यसैले न्याय र परिपुरण समान हुनुपर्छ ।’ बेपत्तायोद्धा परिवार समाज कास्कीका अध्यक्ष अणनाथ बरालले पीडितको पीडा कम गर्न छिटो न्याय दिनुपर्ने बताए । टिआरसी ऐन कार्यान्वयनका लागि बन्ने आयोगको पदाधिकारी भागवण्डामा नियुक्ती नगरियोस्,उनले भने,‘त्यसो भयो भने पीडितले न्याय पाउने सम्भावना कम हुन्छ ।’

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी कास्कीका सभापति डण्डराज शर्माले द्वन्द्व पीडितले भोगिरहेको पीडालाई ऐनले मल्हम लगाउनुपर्ने धारणा राखे । एड्भोकेसी फोरमका हरिप्रसाद सुवेदीले ऐनले समेटेका कुराहरु कार्यान्वयन गर्दै नपुगेका कुराहरु थप्न खबरदारी गर्नुपर्ने बताए । ‘ऐनमा धेरैकूरा पुगेन मात्रै भनियो भने शान्ति प्रक्रिया निस्कर्षमा पुग्दैन । त्यसैले पहिले आएका कूलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गरौं । अपुग, नपुग भएका कूरालाई संसोधन गराउन लागि खबरदारी र दवाब पनि दिँदै गरौं’ उनले भने ।

अभियन्ता प्रमिला आचार्यले युद्धका बेला बलात्कारमा परेकाहरुलाई ऐनले सम्बोधन नगरेको बताईन् । द्वन्द्वका नाममा त्यसबेला सामुहिक बलात्कार भयो,उनले भनिन्,‘तर अहिले उनीहरु अनुहार देखाउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न । एक हिसाबले उहाँहरु बेपत्ता नै हो । उहाँहरुलाई राज्यले कसरी न्याय दिन्छ रु त्यसकोपनि सुनिश्चित हुनुप¥यो ।’

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी बागलुङका अध्यक्ष विमल केसीले पीडकले तीन ठूला दलका नेता मिलेकै भरमा पीडकलाई माफी दिन नसकिने बताए । उनले माफी माग्दा पीडितले दिएमा मात्रै मिलापत्र गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका केशव पौडेलले ऐनले बालबालिकाको सवाललाई सम्बोधन नगरेको बताए । पोखराका द्वन्द्व पीडित परशुराम खड्काले चोकमा बस्ने क्रममा बम पड्केर घाईते भएर अपाङ्ता बनेको तर अहिलेसम्म आफूलाई राज्यले द्वन्द्व पीडित भनेर समेत नराखेको भन्दै दुख व्यक्त गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदमराज पहारीले प्रतिशोधमा रिट हाल्दै जाने हो भने ऐन लागु नहुने ठोकुवा गरे । श्रोत, साधन र विज्ञ स्थानिय तहमै राख्नुपर्ने भन्दै उनले भने,‘यदी स्थानिय तहमा नराखेर केन्द्रमा राख्ने हो भने पीडितले केन्द्रमा धाउनुको साटो बिचैमा मुद्धा छाड्नसक्ने सम्भावना हुन्छ ।’

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष बिना सिलवालले यातना पीडितहरु सबैलाई ऐनले समेट्न नसकेको बताए । यातना पीडितहरु समाजमा लाञ्छित हुने डरले सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्,उनले भनिन्,‘बलात्कार र यौन हिंसा भोग्नेहरु, जो बाहिर सार्वजनिक हुन डराउँछन् । उनीहरुले न्याय पाउने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पोखराका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्ले र जिल्ला बार एशोसियसन कास्कीकी अध्यक्ष भगवती पहारीले न्याय सुनिश्चित नभएसम्म आफूहरु लडिरहने बताए । अधिवक्ता कुञ्जिनी परियार प्यासीले ऐन कार्यान्वयनमा चनाखो भएर न्यायका लागि लड्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।