काठमाडौँ ।
सर्वोच्च अदालतले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टीआरसी ) विरुद्धको रिटलाई टुङ्गोमा पुर्याएको छ।
विधेयक रोक्न माग गरिएको रिटलाई सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ ९दर्ता अस्वीकार० गरेकामा यसविरुद्ध परेको रिटलाई इजलासले सदर गरेको छ। न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले सर्वोच्च प्रशासनबाट भएको दरपिठलाई सदर गरेको हो ।
विधेयकविरुद्ध अधिवक्ताद्वय डा ज्ञान बस्नेत र श्यामकृष्ण मास्के अदालत पुगेका थिए । रिट दर्ताको गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । प्रशासनले विधेयक निर्माण हुने प्रक्रियामै रहेकाले अहिले नै रिट दर्ता हुने अनि सुनुवाइका लागि परिपक्व समेत नभएको भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।
विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ। तर उनीहरूले विधेयकमा धेरै त्रुटि भएको र यसअघि सर्वोच्चबाट भएको फैसला समेत उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै रिट दिएका थिए । विधेयकमा रहेका विभिन्न बुँदाहरू नेपालको संविधान, राष्ट्रिय कानुन तथा नेपाल पक्ष भएको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत भएको, पीडकलाई उन्मुक्ति दिने र पीडितलाई झन् पीडित बनाउने हिसाबले अगाडि बढेको दाबी रिटमा गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले रिट निवेदन दरपिठ गर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय सदर भएको बताए । सर्वोच्चले उक्त रिट दरपिठ सदर गरेपछि सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न अव तत्काल अरू रिट जाने सम्भावना सकिएको छ। यो विधेयक आगामी भदौ ९ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्ने तयारी रहेको छ। विधेयक पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि लागू हुने छ।
