काठमाडौं ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले महामन्त्रीबाट निष्कासन गरेपछि मुकुल ढकालले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा तत्कालै कारबाही अघि नबढ्ने भएको छ ।
२५ असारमा बसेको रास्वपा केन्द्रीय समिति बैठकले महामन्त्रीबाट निष्कासन गरेपछि ढकालले १३ साउनमा उक्त कारबाही विधिसम्मत नभएको भन्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए ।
प्रवक्ता रघुराम विष्टका अनुसार अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगको विवरणमा रास्वपाका महामन्त्रीमा ढकाल नै छन् । ढकाललाई कारबाही गरेपछि पदाधिकारीमा भएको हेरफेरको विवरण अध्यावधिक गर्न रास्वपाले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाइसकेको छैन ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा, वा चिह्नमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयको जानकारी ३० दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
रास्वपाका कार्यबाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले कानुनले तोकेको समयभित्रै निर्वाचन आयोगलाई केन्द्रीय समितिको निर्णय जानकारी गराउने बताए ।
ढकालले अनुशासन विपरीत अभद्र, अशोभनीय, अमर्यादित, अनुशासनहीन र पार्टीहित विपरीत अराजनीतिक व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाउँदै रास्वपाले महामन्त्री र प्रवक्ताबाट पदमुक्त गरेको थियो ।
