पोखरा ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राष्ट्रिय सहमति विना संविधान संसोधन सम्भव नरहेको बताएका छन् । शनिबार विहान नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले एमाले र कांग्रेसबिच भएको सहमति अनुरुप संविधान संशोधनबारे छलफल गर्ने ढोका खुलेको बताए । तर, त्यो राष्ट्रिय सहमति विना सम्भव नहुने स्पष्ट पारे । ‘संविधान संशोधन हुनै नसक्ने कुरा होइन, यसअघि दुई÷तीन चोटि भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘देशको आवश्यकता, स्थायित्वका लागि गठबन्धन संस्कार नभएका देशहरुमा शासकीय स्वरुपबारे परिमार्जनबारे छलफलको बाटो खुलेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय सहमति जरुरी छ ।’

नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री गुरुङले स्थिरता र जनतामा आशाको सञ्चार गर्न दुई ठूला दल मिलेको दाबी गरे । ‘विभिन्न समयमा आमूल परिवर्तन गर्ने विन्दुमा कांग्रेस र एमाले मिलेका थिए । अहिले विकास र समृद्धि प्राथमिकता हो ।

सबैभन्दा ठूलो चाहिँ कामबाट जनतामा रहेको नैराश्य चिर्नु छ’ उनले भने । अहिलेको गठबन्धनलाई असफल हुने छुट नभएको उनको भनाइ छ । अहिलेको सरकार असफल भए मूल धारका दलहरु असफल भएको अर्थ लाग्ने र सङ्घीयता र अहिलेको शासन व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउनेहरुलाई थप बल मिल्ने उनले औल्याएका छन् ।

मन्त्री गुरुङले सरकारले एक महिनामा केही परिवर्तनका सङ्केत देखाउने बताए । छ महिनामा जनतालाई कामबाटै ढुक्क हुने वातावरण बनाउने उनले उल्लेख गरेका छन् । साथै एक वर्षमै आमूल परिवर्तनको आभास दिलाउने उनको दाबी छ ।

सञ्चार क्षेत्रमा समेत अनेक कार्यभार रहेको जनाउँदै उनले अबको एक वर्षभित्र सरकार संस्थानहरुका नयाँ सम्भावना खोजी र पुनर्संरचना गरिसक्ने वाचा गरे । आगामी एक वर्षभित्रै सञ्चार जगतका लागि आवश्यक ऐन, नियमहरु निर्माण गरिसक्ने उनले बताए ।

अहिलेको सूचना, प्रविधिको विकाससँग सामजस्य हुने गरी नयाँ ऐन, कानुनहरु तर्जुमा गरिने प्रष्ट पारे । अनलाइन टेलिभिजन, अनलाइन मिडियाका नाममा केही विकृति रहेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसलाई सम्बोधन गरिने बताए । ‘सबैभन्दा ठूलो समस्या अनलाइन टिभी र अनलाइनहरुमा छ । त्यहाँको अराजकता, अश्लीलता र असभ्यता रोक्न कठोर भएर लाग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पूर्ण सम्मान गर्छाैँ तर अराजकता, असभ्यता त हुनु भएन नि ।’

मन्त्री गुरुङले यसअघिका सरकारहरुले सङ्घीयताको मर्मअनुसार काम नगरेको आरोप लगाए । गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका उनले प्रदेश सरकारहरु औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्नबाट चुनेको टिप्पणी गरे ।