पोखरा ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल गण्डकी प्रदेशले २१ बुदेँ मागसहितको नागरिक घोषणापत्र २०८१ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगी बुझाएको छ ।
गत महिना जेठ ११ र १२ गते भएको गण्डकी प्रदेश स्तरीय नागरिक सम्मेलन कार्यक्रमबाट निष्कर्ष निकाली जारी भएको प्रदेश स्तरीय नागरिक घोषणपत्र गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीसहितको टोलीले प्रदेशकी प्रमुख सचिव लक्ष्मी कुमारी बस्नेतलाई बुझाएको हो । यस्तै आजै महिला सम्मेलनको घोषणापत्र पनि बुझाइएको छ ।
महिला तथा समावेशी विभागकी संयोजक बिना सिलवालले महिला सहभागिता र प्रतिनिधित्व, महिलामाथि हिंसाको विरुद्धमा नीति तथा कानुन निर्माणको माग गर्दै जारी घोषणापत्र सचिव बस्नेतलाई बझाएका हुन् ।
गैरसरकारी संस्थाले स्वदेशी उत्पादन, रोजगारी र पुजी निर्माणका लागि वातारण सिर्जना, जलवायु न्याय र ग्रिन क्लाईमेट फण्डमा नेपालको पहँुच बढाउन, विपद उत्थानशील समुदाय निर्माणका लागि सहकार्य गर्न,अल्पसंख्यकको सहभागिता हुने गरि नीति निर्माण तथा बजेट विनियोजन गर्न, नागरिकको मौलिक हकअधिकार सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ ।
यस्तै मानव अधिकार मैत्री कानुनु निर्माण गर्न,नागरिको गुणस्तरीय वस्तुको उपभोग गर्ने र पोषणको अधिकार सुनिश्चित गर्न, महिला माथि हुने हिंसा, दुव्यर्वहार न्यूनिकरणका लागि उचित नीति नियम लागु गर्न, बालबालिका तथा किशोरकिशोरी मैत्री कानुन बनाई लागु गर्न, नागरिकको लगानी सुरक्षित गर्न लागि वित्तिय संघसंस्थाको अनुगमन गरी नियम विपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्न, बेरुजु फछुर्यौट, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न, द्धन्द्ध पिडितहरुको संक्रमणकालिन न्याय प्रत्याभुत गर्न लगायतका माग घोषणापात्रमार्फत गरिएको छ ।
यस्तै महिला सम्मेलनको घोषणापत्रमा महिलाका मुद्दामा गोपनियता कायम गर्न, पहिचान बिहीन महिला तथा किशोरीबाट जन्मेका तथा बाबु बिहिन बालबालिकाको जन्मदर्ता र नागरिकताको सुनिश्चितता, रोजगारी र अध्ययनको लागि छुट्याइएको आरक्षणमा महिलालाई ४५ प्रतिशत आरक्षणको प्रावधान लगायतका माग गरिएको छ ।
