पोखरा ।
मणिपाल शिक्षण अस्पतालले महालेखा परीक्षक(मलेप) र पोखरा महानगरविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेको छ ।
नक्सापास दस्तुर सबै बुझाएपछि पनि प्रमाणपत्र नदिइएको र उल्टै थप रकम भुक्तानीको निवेदन पठाएको भन्दै मणिपालले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको हो ।
‘अस्पताल भवन कम्पनीको आफ्नै जग्गामा छ भने अन्य भवनहरु नेपाल सरकारले लिजमा दिएको जग्गामा निर्माण भएको छ । ति भवनको २०५३ असार १० गते र २०५३ जेठ ३१ मा नक्सा पास गरिसकेको र दस्तुर पनि भुक्तानी गरेको अवस्था छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘स्टाफ क्वाटरको हकमा नगरपालिकामा दस्तुर दाखिला गरेकोमा नक्सा पासको प्रमाणपत्र जारी नगरिदिएको अवस्था छ । दस्तुर दाखिला गरेपछि सम्पन्न प्रमाण पत्र पाउनु पर्ने हाम्रो वैध अपेक्षा हो ।’
मलेपले गलत आधार लिएर प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको मणिपालको आरोप छ । महानगरपालिकाले असार ७ गते पत्र लेखेर बेरुजु लेखिएको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि निर्देशन दिएको छ ।
रिटमा उक्त पत्र बदर गर्न माग गरिएको छ । ‘पत्र उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाउँ । साथै, प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने तथा बेरुजु असुलीको नाममा थप कारबाही गर्न सक्ने अवस्था रहेको हुँदा अन्तिम किनारा नभएसम्म अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ,’ रिटमा उल्लेख छ ।
भवनको नक्सापासमा झण्डै २० करोड छुट दिएको भन्दै हिजो महानगरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छापा हानेको थियो । मणिपाल शिक्षण अस्पताललाई निमार्ण सम्पन्न प्रमाणपत्रमा छुट दिएको उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले कार्यालयमा छापा हानेको हो ।
अस्पताललाई नियमविपरीत २० करोड रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारको टोलीले महानगर कार्यालयमा छापा हानेर कागजात नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियार अनुसन्धान पोखराका प्रवत्ता जगदिशचन्द्र सिवाकोटीले जानकारी दिए ।
अख्तियारले कार्यपालिका बैठकको निर्णय, राजस्वसम्बन्धी अहिलेसम्म भएका निर्णय, राजस्व परामर्श समितिको निर्णय, नक्सापासलगायतका मणिपाल अस्पतालसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।
