पोखरा ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले प्रशासनले गर्ने निर्णय नागरिक समाजले अस्वीकार गर्ने खालको नहुने बताएका छन् । एक महिनाअघिमात्र कास्कीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रुपमा आएका पाण्डेले संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रुपमा जिल्लामा हुने विभिन्न गतिविधिको नेतृत्व,नियन्त्रण र समन्ययकारी भूमिका निभाउनु नै आफ्नो दायित्व भएको पनि बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डे पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले आयोजना गरेको स्वागत,सम्मान तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै थिए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले पर्यटकीय नगरीमा हुने रात्रिकालीन व्यवसायलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने, अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने, फेवातालको संरक्षण गर्नेलगायतका विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत भएको पनि बताए । उनले दर्ता बिना संचालनमा रहेका व्यवसायविरुद्ध कठोर कदम चाल्ने र स्वच्छ प्रतिष्पर्धाको प्रवर्तन गर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे ।
कार्यक्रमका विशेष अतिथि तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले पछिल्लो समय प्रशासन र नागरिक समाज एवं निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यको कडी टुटेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै यसले अराजकता मौलाएको टिप्पणी गरे । संघीय सरकारको प्रतिनिधि भएकाले जिल्लामा अलपत्र पंरेका संघीय सरकारका योजनाहरु पूर्ण गराउन पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
पछिल्लो समय गण्डकीको राजधानीसमेत रहेको पोखरामा लगानी बढ्न नसकेको, राजश्व वृद्धि पनि नभएको तथ्याङ्क पेश गर्दै उनले लगानी प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापना गर्नेतर्फ राज्यका निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराकी प्रमुख विना पौडेलले पर्यटकीय सहर भए पनि पोखराले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कम योगदान गरेको र पर्यटन क्षेत्रमा कम कर्जा प्रवाह भएको तथ्य पेश गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने गरी अगाडि बढ्न व्यवसायीहरुसँग आग्रह गरिन् ।
कार्यक्रम तथा पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवनकुमार प्रजापतिले अनुगमन वा कारवाहीको नाममा व्यवसायीहरुको चरित्रहत्या गर्ने काम बन्द हुनुपर्ने माग गरे । ‘व्यवसायीहरुको चरित्रहत्या गर्ने उपक्रम बढेको छ । व्यवसायीहरुले कानून पालना गर्नैपर्छ र कानूनभन्दा माथि कोही हुँदैन तर अनुगमन वा अनियमिताको नाममा अभियोग लगाउने उपक्रममा नै हल्लाखल्ला गरिदिने, उसले वर्षौं लगाएर बनाएको ब्राण्ड बिगार्ने कामले कसैको भलो गर्दैन् भन्नेतर्फ पनि विचार गरियोस्,’ उनले भने ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत् व्यावसायिक फर्मको कारोबार व्यक्तिको खातामा राख्न नपाइने नियम लागू गरिएको प्रसंग निकाल्दै उनले घरेलु र आजको पर्यटन तथा उद्योग कार्यालयमा दर्ता गरिएका तर विविध कारणले नवीकरण नभएका फर्महरुको नवीकरणमा छुटसहित विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अगाडि सारे ।
सरकारी कार्यालय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय र सूचना आदान–प्रदानको अभाव रहेको बताउँदै उनले रचनात्मक काममा निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न तम्तयार रहेको पनि बताए । पछिल्ला वर्षहरुका बजेटमा पूँजीगत खर्चको मात्रा घट्दा र सरकारले ठेकेदारहरुलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा बजार सुस्ताएको जिकिर पनि गरे ।
व्यवसायीहरुलाई एउटै थलोबाट सबै सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले भने,‘ स्वच्छ व्यवसाय गर्नु र कर तिर्नु हाम्रो दायित्व र कर्तव्य दुबै हो भन्नेमा हामी प्रष्ट छौँ तर निजी क्षेत्र कमाउने वर्ग हो र यो वर्गलाई कर र शुल्कको भारी बोकाउनु पर्छ, जरिबाना ठोकी हाल्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट राजनीतिक नेतृत्व र निजामती कर्मचारी संयन्त्र माथि उठोस् ।’
आन्तरिक राजश्व कार्यालय पोखराका प्रमुख शिव शर्माले व्यवसाय मैत्री कर प्रणाली कार्यान्वयनमा आफ्नो ध्यान केन्द्रीत भएको बताए ।
पोखरा उद्योग वाणिज्य वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोकर्ण कार्कीले संघले गरेका सामाजिक कार्यहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दै व्यवसायीहरुको हित रक्षा र सामाजिक कार्यमा निरन्तर लागिरहने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
संघका महासचिव बलराम आचार्यले प्रशासनिक निकाय र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट सम्मुनत समाज निर्माण हुने बताए । कार्यक्रममा पोखराका विभिन्न सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरुको पनि उपपस्थिति रहेको थियो ।
