काठमाडौं ।
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरेको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा ठूलो संख्यामा नवीकरण हुन नसकी सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित हुने निश्चित देखिएको भन्दै अधिवक्ता विमल पोखरेलले आइतबार रिट दायर गरेका हुन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले २०८१ जेठ २४ गते सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि विभिन्न २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालयबाट मात्रै राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरण संकलन गर्ने जानकारी दिएको छ ।
अधिवक्ता पोखरेलले वर्षा र बाढीपहिरोको समय, यातायातको साधन नचल्ने, पहाडी र दुर्गम क्षेत्रका वृद्धवृद्धाहरु जिल्ला सदरमुकाम र इलाका प्रशासन कार्यालय आउने कुरा असम्भव भएकोले राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कार्यमा तत्काल रोक लगाउन माग गरेका छन् ।
राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैं उपस्थित भई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । धेरै वृद्धवृद्धाहरु रोगी, हिँडडुल गर्न नसक्ने, एकलसमेत हुने गरेका, छोराछोरी विदेश वा शहरमा पनि हुने हुँदा घरमा वृद्धवृद्धा मात्रै बसोबास गर्ने हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा इलाका प्रशासन कार्यालयमा जान सम्भव नभएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।
कानूनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने कुनै व्यवस्था नभएको, सरकारले पर्याप्त तयारी नगरी अनिवार्य गर्ने कार्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट ठूलो संख्यामा बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिटको पेसी असार ४ गतेलाई तोकिएको छ ।
