पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०८१/०८२ को लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । शनिबार गण्डकीका आर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरूङले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उनले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ करोड (०.९० प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । उक्त रकममध्ये आगामी आर्थिक वर्षमा १ करोड ७६ लाख ११ हजार प्रतिशत सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनमान गरिएको छ । संघीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरणतर्फ ७ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व फाँडफाँटतर्फ ९ अर्ब ६१ करोड १२ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४८ करोड १० लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ३ अर्ब १० करोड ११ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ १ करोड १९ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६५ करोड ५५ लाख रहेको छ ।
प्रदेशको राजस्व परिचालनबाट आन्तरिक राजस्व ५ अर्ब १७ करोड आम्दानी हुने अनुमान छ । साथै चालु आर्थिक वर्षमा खर्च भई अनुमानित मौज्दात २ अर्ब ९४ करोड उपयोग गरिनेछ । उक्त रकम पनि अपुग भएमा १ अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने अर्थमन्त्री गुरूङले बताए ।
स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ (चारवटै अनुदान, वित्तीय समानीकरण, समपुरक, सशर्त र विशेष) १ अर्ब १६ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ ।
बजेटको यो आकार चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ८५ करोडले कम हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट ३३ अर्ब ८२ करोड थियो । गण्डकी प्रदेशले पर्यटन, कृषि, खानेपानीमा जोड दिए पनि पूर्वाधारमै ठूलो बजेट छुट्याएको छ ।
१२ अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा बिनियोजन भएको छ । गण्डकीमा खाद्यान्य उत्पादन वृद्धि गर्न १२ करोड रूपैयाँ छुट्याएको गुरूङले बताए । मन्त्री गुरूङले कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको सुनाए ।
पोखरालाई पर्यटकीय राजधानीको रूपमा केन्द्रमा राखेर ग्रामीण पर्यटन, होमस्टेको विकास र ११ वटै जिल्लामा विशेष कार्यक्रम गर्ने उनले बताए । सामाजिक क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
आगामी वर्ष गण्डकी प्रदेश सभाको भवन पनि निर्माण सुरु हुने भएको छ । त्यसका लागि ९ करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । आगामी वर्ष उज्यालो प्रदेश घोषणा गर्ने अर्थमन्त्री गुरूङले बताए । कम्तीमा ७० प्रतिशत घरमा खानपानी धारा जडान गर्न ८ करोड रूपैयाँ छुट्याइएको छ । ४ अर्ब रूपैयाँ ऊर्जाको क्षेत्रमा छुट्याएको अर्थमन्त्री गुरूङले सुनाए ।
व्यावसायिक कृषि र यसको रूपान्तरण गर्दै उत्पादन र रोजगारमा जोड दिएका छन् । कृषि कर्जामा जोड दिँदै गाँजा खेतीको कानुनी बाटो खोल्ने गुरूङले बताए ।
