सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशको स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने भएको छ । स्थानीय तहले ऐन विपरीत करार र ज्यालादारी कर्मचारी नियुक्त गरे पदाधिकारीबाट असुल उपर समेत गरिने भएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन ल्याउने भएको हो । स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ प्रदेश सभामा दर्ता भइसकेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।
सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी समेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक तर्जुमा गरिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बताए ।

स्थानीय सेवाको कर्मचारीको समग्र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्थानीय तहलाई वार्षिक केही व्ययभार पर्न जाने देखिन्छ । तथापि कर्णालीभित्रका स्थानीय तहले वर्तमान अवस्थामा समेत आ–आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा र कार्यालय व्यवस्थापन बापत व्ययभार बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा यो ऐनले छुट्टै शीर्षक अन्तर्गत व्ययभार सिर्जना गर्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।