पोखरा ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीले सेति नदीको पर्यावरण र सुन्दरतामा असर पर्ने गरि जथाभाबी उत्खनन गरिएको भन्ने गुनासो बढेपछी सोमबार समन्वयात्मक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जिल्ला समन्वय समिती कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलले सेती नदी र यस क्षेत्रको संरक्षणमा सरकारी निकायहरू अति गम्भीर र प्रभावकारी ढंगले लागि पर्न आग्रह गर्दै लापरबाही पूर्ण कार्य गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने बताए ।
नियम कानुनको उल्लंघन राज्य विरूद्धको गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गर्दै प्रमुख पौडेलले त्यस्तालाइ कडा कारबाही गर्न स्थानीय तह र सरोकारवाला सरकारी निकायका प्रमुखहरूलाइ आग्रह गरे ।
स्थानीयबासी, सरकारी निकाय सहित गैरसरकारी संस्थाहरू र आम जनताको सामुहिक सहकार्यबाट मात्रै सेती नदिको प्रदुषण र लापरबाही पूर्ण उत्खनन न्यूनीकरण हुने पौडेलको भनाइ थियो।
प्रमुख पौडेलले जिल्ला समन्वय समितिले अवैध कार्यका सम्बन्धमा पटक पटक स्थलगत अनुगमन सहित त्यसलाइ रोक्न आग्रह गरेपनी पालिकाहरू संवेदनशील नदेखिनु र अन्य सरकारी निकायहरू कार्यान्वयनमा उदासिन देखिनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे ।
पौडेलले छलफलका क्रममा देखिएका समस्या ,चुनौती ,कानुनी र नितिगत समस्या हल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गर्दै गम्भीर ढंगले समन्वय गर्ने उल्लेख गरे। पौडेलले ढुंगा गिट्टी बालुवा र नदिजन्य वस्तुको उपभोगमा नितिगत त्रुटि सच्याउन र स्पष्ट कानुनहरूको परिपालना गराउन राजनितिक नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराउने उल्लेख गरे ।
सेती नदी संरक्षण अभियानका अध्यक्ष हेमराज पौडेलले सेती नदी माथी जथाभाबी दोहन हुँदा समग्र गण्डकी प्रदेशको जनजिवन नै प्रभावित भएको भन्दै गैर कानुनी उत्खननले समस्या थप जटिल हुँदै गएको उल्लेख गरे ।
पौडेलले नदिमै डोजर चलाउने, भौतिक संरचनाको वेवास्ता गर्दै कतिपय स्थानमा ढुङ्गा ,गिट्टी र बालुवाको उत्खनन ,संरक्षण बिनाको बिक्रीवितरण ,उपभोग चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरे। उनले आफुहरूले सरोकारवाला सरकारी निकायहरूलाइ पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउदा समेत स्थानीय तह सहितका सरकारी निकायहरू संरक्षणमा गम्भीर नदेखिएको गुनासो गर्दै उनले अब संरक्षणका लागि व्यापक जनदबाब नै खाँचो भएको उल्लेख गरे।
पोखरा पर्यटनको राजधानी घोषणा भैसकेको अवस्थामा सेतिको प्रदुषण र बिग्रदो पर्यावरणले सबै पोख्रेलीहरूलाई थप चिन्तित बनाएको उल्लेख गरे।
संयोजक पौडेलले संरक्षणका लागि आफुहरूले नदीमा फोहोर बिसर्जनमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने ,नदिको सीमाङकन, चेक ड्यामहरूको निर्माण ,दुबै किनाराहरूमा वृक्षारोपण सहित चौतारीहरू निर्माण, हरित साइक्लिङ र पदयात्रा सडक निर्माण ,नदी किनारामा अवैध बसोबास गरेकाहरूको स्थानान्तरण ,आसपासका जमिन,भौतिक संरचना र सम्पदा संरक्षण लगायतका विषय समेटेर एक गुरुयोजना र नौ वटा सहायक योजना निर्माण गरि स्थानिय तहहरू र गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको उल्लेख गरे।
मिलेमतोमा गैर कानुनी काम जारी भएको र दण्डहिनताले प्रशय पाएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अधिकांश सहभागीहरूले गुनासो गरेका थिए।
कार्यक्रममा जिसस कास्कीका उप–प्रमुख सरिता माल,माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका प्रमुख मीन बहादुर गुरुङ , कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे ,कास्कीका प्रहरी प्रमुख मोहन कुमार थापा,शसस्त्र प्रहरी बल कालिका गण मालेपाटनका प्रमुख अरूण शर्मा , ,कास्कीस्थित पालिकाका प्रमुखहरू सहित जिसस कास्कीका सदस्यहरू, सेती नदि संरक्षण अभियानका पदाधिकारी एवम् सदस्यहरू ,सरोकारवाला निकाय एक्याप,जलस्रोत तथा सिचाइ डिभिजन ,बृहत जलाधार ,पोखरा महानगर, वातावरण तथा प्राविधिक शाखा, कृषि ज्ञान् केन्द्र ,जलवायु तथा मौसम कार्यलय सहित सरोकारवाला ब्यक्तिहरूले सेती नदीमा देखिएका समस्या ,चुनौती र निराकरणका सम्बन्धमा आ – आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लिलाधर पौडेलको अध्यक्षतामा कार्यक्रमको सञ्चालन कास्कीका जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले गरेका थिए ।
