काठमाडौँ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलले उठाउँदै आएको सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समितिको कार्यदेशमा ४ बुँदे सहमति भएको छ । टीओआरमा सहमति जुटेसँगै संसद्को गतिरोध पनि हट्ने भएको छ ।
मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको कार्यदलको बैठकमा सहकारी छानबिन समितिको कार्यदेशमा ४ बुँदे सहमति जुटेको हो । कार्यदल सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको कार्यदेशमा समस्याग्रस्त सहकारीको छानबिन र अनुसन्धान तथा त्यस्ता सहकारीमा जोडिएका व्यक्तिका हकमा समेत छानबिन गर्ने विषय समेटिएको बताइएको छ ।
कार्यदलमा गरिएको सहमतिलाई प्रधानमन्त्री पुष्षकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष बुझाइएको छ । ‘सङ्घीय संसदमा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र अन्य विपक्षी दलका प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले विगत केही समयदेखि मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा उठाउनुभएका मुद्दा र कानून विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भएको भनी संसदीय छानबिन समितिको माग हुँदै आएको विषयमा अध्ययन गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८० बमोजिम “सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति” गठन गरिएको छ,’ सहमतिमा भनिएको छ ।
कार्यदलमा सहमति जुटेसँगै ७ सदस्यीय समिति गठन गर्ने तयारी छ । मंगलबार बस्ने संसद् बैठकमा समितिको घोषणा गर्ने तयारी दलहरूको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको समेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
कांग्रेसले गत चैत २ गतेदेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको थियो ।
