काठमाडौं ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष कन्ट्री रेटिङ गरिने बताएका छन् । मंगलबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले यस्तो बताएका हुन् ।
तेस्रो लगानी सम्मेलनअघि कन्ट्री रेटिङ गरिसक्ने बताए पनि सम्पन्न हुन सकेको थिएन । यद्यपि गत वैशाख १५ मा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तीन वर्षदेखि रोकिएको कन्ट्री रेटिङको काम सुरु भएको बताएका थिए ।
मुलुकको लगानी जोखिमको अवस्थाबारे यथार्थ जानकारी लिन सोभरेयन क्रेडिट रेटिङ गर्ने गरिन्छ । वैदेशिक लगानीकर्ताले लगानीको पूर्वसर्तका रुपमा सोभरेन क्रेडिट रेटिङलाई लिने गरेका छन् । क्रेडिट रेटिङ नहुँदा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारबाट नेपालले हालसम्म ठूला पूर्वाधारका लागि व्यापारिक ऋण लिन सकेको छैन ।
वैदेशिक लगानी बढाउने उद्देश्यले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत सरकारले सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
