काठमाडौँ ।
उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले युद्धग्रस्त देशमा रहेका नेपालीको उद्धार एवं फिर्ताका लागि सरकारले कुनै कसर नछाडेको बताएका छन् । रुसको सेनामा कार्यरत नेपालीको संख्या, उनीहरुको अवस्थाबारे जानकारी, मृतकको शव फिर्ता, मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने र उनले नेपाल सरकारले रूसी सेनामा भएका सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता पठाइदिनपर्ने जस्ता विषयमा रुसी सरकारसँग वार्ता भइरहको उनले बताए ।
सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सोमबारको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले रुसी सेनामा नेपाली आबद्ध भएको, कतिपय घाइते भएको, बिच्चलीमा परेको, युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेका र मृत्यु भएकाहरुको अवस्थाबारे सरकार जानकार रहेको भन्दै उनीहरुको उद्धार र स्वदेश फिर्ताका लागि सरकार सम्पूर्ण कूटनीतिक प्रयत्न गरिरहेको उल्लेख गरे ।
क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा सहमति जनाएर रुस सरकारले अहिले त्यसको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हामीले त्यसका लागि आवश्यक कागजात अघि बढाइसकेका छौँु, उनले भने, ‘रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीसँगको सम्झौता रुसी सेनासँग छ, त्यो खारेज गर्नुपर्यो र नेपाल फर्काउनुपर्यो भन्ने माग राखेका छौँ । उक्त सम्झौता रद्द गरेर फिर्ता पठाउन सैद्दान्तिक सहमति ठोस रूपमा अगाडि बढने तयारी भइरहेको छ ।’
आफू रुसको विदेश मन्त्रीसँग निरन्तर वार्तामा रहेको र रुसको रक्षामन्त्रालयसँग पनि प्रत्यक्ष वार्ता गर्ने प्रयासरत रहेको उनको भनाइ छ । युक्रेनको कब्जामा रहेकाहरुको फिर्ता पनि माग गरेका छौँ । यसका लागि रुसको विदेशीमन्त्रीसँगै रक्षामन्त्रालयसँग पनि कुरा भइरहेको छु, उनले भने। उनले युद्धग्रस्त स्थानबाट आफ्ना नागरिक फिर्ताका लागि हरसम्भव प्रयत्न जारी राखेको उल्लेख गरे। ुआवश्यकता पर्यो भने हामी आफै पनि रुस गएर वार्ता गर्नेसम्मको प्रस्ताव राखेका छौँु, परराष्ट्रमन्त्री श्रेष्ठले भने ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपिन जोशी हमासकै कब्जामा भएको सूचना भएपनि आधिकारिक रुपमा जोशीको अवस्थाबारे जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी समेत गराए।
