किरण गुरुङ
स्थायी कमिटि सदस्य नेकपा एमाले
राप्रपा अनिर्णयको बन्दी बन्दा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा गठित गण्डकी प्रदेशको सरकारप्रतिको अन्यौलता, पूर्व मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको रिट निवेदन खारेजी गर्ने सर्वोच्चको फैसला संगै समाप्त भएको छ । सर्वोच्चको यस फैसलाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको सरकारलाई मन्त्रीमण्डल विस्तार र विश्वासको मत लिने ढोका खुला गरेको छ भने अब राप्रपालाई तटस्थ भएर बस्न नमिल्ने अवस्था पनि उत्पन्न गराएको छ ।
राप्रपाले वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने हो भने गण्डकी प्रदेश सिधै मध्यावधि निर्वाचनमा धकेलिनेछ । किनकि एमाले र माओवादीको गठबन्धन कायम रहँदासम्म गण्डकी प्रदेशको संसदको समिकरणलाई हेर्ने हो भने अन्य कसैको नेतृत्व वा कुनै गठबन्धनलाई बहुमत नपुग्ने प्रष्ट देखिन्छ । त्यसैले मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने राप्रपाले मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई विश्वासको मत दिनु बाहेक अन्य कुनै विकल्प देखिदैन ।
हालै राप्रपाको केन्द्रीय समितिको निर्णयलाई विश्लेषण गर्दा पनि वर्तमान गठबन्धनको संघीय सरकारलाई समर्थन नगर्ने निर्णय गरेको भएपनि प्रदेश सरकारको हकमा भने परिस्थिति अनुसार समर्थन गर्न र सरकारमा सहभागी हुन समेत सकिने विकल्पलाई खुला राखेको देखिन्छ । सर्वोच्चको निर्णय पश्चात राप्रपालाई आफ्नो निर्णयअनुसार आन्दोलनलाई कायमै राख्दै गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई समर्थन र सहभागी हुने बाटो खुला भएको छ ।
मध्यावधि निर्वाचनमा नजाने हो भने अब राप्रपालाई अनिर्णयको बन्दी हुने बाटो बन्द भएको छ । विश्वास छ, छिटोभन्दा छिटो निकट भविष्यमा गण्डकी प्रदेशको वर्तमान गठबन्धनको सरकारलाई समर्थन गर्ने र सरकारमा पनि सहभागी हुने सकारात्मक निर्णय हुनेछ ।
