पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको वैधानिकबारे आजदेखि सर्वोच्च अदालतमा बहस हुने भएको छ । गत चैत २८ गते न्यायाधीश विनोद शर्माले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै वैशाख १० गतेका लागि पूर्ण पेसीको मिति तोकिदिएका थिए ।
सभामुखलाई समेत गनेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि प्रदेश प्रमुख डिल्लीराज भट्टले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्ति दिएका हुन् । निवर्तमान मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले उक्त नियुक्ति संविधान विपरीत भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दिए ।
रिट उपर सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश शर्माले वैशाख ७ गतेभित्र लिखित रूपमा कारण पेस गर्न अन्तरिम आदेश दिएका थिए । मुख्यमन्त्री कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पठाइसकिएको मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्ण अधिकारीले जानकारी दिए ।
पाण्डेले सभामुखलाई सरकारको जोड घटाउमा सामेल गर्न नमिल्ने बताएका छन् । तर अधिकारीले चाहिँ दलको सङ्ख्याका आधारमा सरकारमा दाबी गर्न पाइने तर्क गरेका छन् ।
सर्वोच्चले अधिकारीलाई कामचलाउ मुख्यमन्त्री बनाइदिएको छ ।
