काठमाडौँ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएसँगै सत्तारुढ दलका नेताहरू नै असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नेसम्मको कारबाही गर्नेगरी नीतिगत निर्णय गरेसँगै यस कदमको चौतर्फी चर्चा र आलोचना भएको छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले गत मंगलवार मन्त्रीस्तरिय निर्णयबाट दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएकी थिइन् । शिक्षकहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको समितिमा रहेको भेटिए कारबाही गर्न भन्दै मन्त्रालयले शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रलाई पत्राचार गरेको छ । केन्द्रले पनि जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइलाई शिक्षकहरूको राजनीतिक दलमा आबद्धताको सम्बन्धमा छानबिन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
खासगरी पुराना राजनीतिक दलहरूको जनवर्गिय सङ्गठनमा शिक्षक सङ्गठन पनि एउटा महत्त्वपूर्ण सङ्गठनको रूपमा काम गर्दै आएको छ । जुन जनवर्गिय सङ्गठनलाई ट्रेड युनियन अधिकार अनुरूप चलाइएको भनिँदै आएको छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता पुराना राजनीतिक दलहरूको कतिपय समितिहरूमा शिक्षकहरूको सक्रिय सहभागिता भएको पाइन्छ । यसर्थ शिक्षामन्त्रीको यो निर्णयलाई आम रूपमा बोल्ड निर्णयको रूपमा पनि लिइएको छ भने सत्तारुढ दलकै नेताहरू र शिक्षकहरू भने यो निर्णयको समर्थनमा देखिएका छन् ।
सत्तारुढ दलकै नेताहरूले शिक्षकहरूलाई पार्टी सदस्य भएकै आधारमा बर्खास्त गर्ने सम्मको निर्णय व्यक्तिलाई संविधानले दिएको अधिकार अनुरूप नभएको बताइरहेका छन् । शिक्षकहरूले त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगगरी आफूहरूले कुनै आस्था वा विचार राख्न पाउने भन्दै संविधान नै परिवर्तन गरेर कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
